काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आइतबार एकाएक प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भए । सभामुख डीपी अर्यालसँग बोल्न समय मागे । त्यसपछि सभामुख अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हात उठाउनु भएकाले समय दिन्छु । प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छु ।’
अनि, प्रधानमन्त्री शाह संसद्को रोष्ट्रममा पुगे । र, भने, माननीय सदस्यज्यूहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नु भएकाले त्यसको निम्ति समय दिन अनुरोध गर्दछु ।’ आफ्ना प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाह एकाएक तयार भएकोमा सांसदहरू आश्चर्यचकित हुँदै प्रश्न सोध्न थाले । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमाबारे विवादित जवाफ दिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रविरोधी भएको भन्दै राजनीतिक दल, सीमाविद्, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारीपछि नेपाल भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि बनेको विज्ञ समूहका तत्कालीन संयोजक विष्णुप्रसाद उप्रेती नेपालले पनि अतिक्रमण गरेको छ भन्ने दाबी प्रमाणबिनै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा किन यस्तो जवाफ दिए भनी प्रश्न गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गलत सूचना कसले दियो र किन दियो ? उप्रेतीको प्रश्न छ।
के हो सीमा विवाद ?
उप्रेतीका अनुसार सन् १९८१ मा स्थापना गरिएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तर सीमा समिति (जीटिसी) ले नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। तर, समितिले दुई प्रमुख क्षेत्रलाई समाधान गर्न नसकी औपचारिक रूपमा विवादित क्षेत्रका रूपमा छोडेको उनले जानकारी दिए ।
समितिले लगभग सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र समेट्ने १८२ वटा स्ट्रिप नक्सा ‘स्ट्रिप म्याप’ तयार गरेको थियो । तर यी विवादित क्षेत्रहरू अन्तिम सहमतिबाट बाहिर राखिएका थिए । बाँकी विवादहरू समाधान नभएसम्म नक्साहरू अनुमोदन नगर्ने अडान नेपालले सन् २००७ मा लिएको थियो। जबकी भारतले सहमति भइसकेका भागहरूलाई पहिले अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । उनका अनुसार यो विवाद मुख्यतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्ने काली (महाकाली) नदीको वास्तविक उद्गमस्थल को व्याख्यासँग सम्बन्धित छ ।
कालीनदीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा हो, जबकी भारतले नदीको उद्गम कालापानी नजिकको पूर्वतर्फको स्रोतलाई मान्यता दिएको छ। यही भिन्न व्याख्याका कारण सीमा विवाद उत्पन्न भएको उप्रेती बताउँछन् । सुस्ता क्षेत्रको विवाद मुख्यतः गण्डक (नारायणी) नदीको धार समयक्रममा परिवर्तन हुनुका कारण उत्पन्न भएको उप्रेतीले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘नेपालको धारणाअनुसार सीमा निर्धारण गर्दा सुगौली सन्धि भएको बेलाको नदीको मूल बहाव ‘ओरिजिन कोर्स’ लाई आधार मानिनुपर्छ । भारतको धारणा भने हालको नदी धाराको पश्चिमतर्फ रहेको भूभाग भारतको हिस्सा हो भन्ने रहेको छ ।’
कुन प्रमाणका आधारमा प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो ? – सीमाविद्
नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति सीमाविद्हरूले खेद प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कुन प्रमाणका आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हो भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र सार्वजनिक रूपमा क्षमायचना गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले यो अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त रूपमा खेद प्रकट गर्नेहरूमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा, प्राध्यापक डा. नरेन्द्रप्रसाद खनाल, डा. जगतप्रसाद भुसाल, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको बताएका छन् ।
उनीहरूले एकै स्वरमा भनेका छन्, ‘आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन । यस्तो अभिव्यक्ति पहिलोपटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै सुन्न पाइयो । प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामी इच्छुक छौं।’
उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कार्यको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको तर, उक्त आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको उल्लेख छ । उनीहरूले बरु महाकाली नदीको मुहान तथा सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादका विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्थापित रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन् । यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बोलिनु आवश्यक हुन्छ ।’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउन गराएका छन् ।
