काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने नाममा स्थानीय तहलाई संविधान विपरीत कस्दै गएको छ ।
स्थानीय तहमा काम गर्नै नसकिएको भन्ने संघीय सरकारले आफ्नो अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहका अध्यक्षको अनुमति नलिई अनुगमन गर्नसमेत जान नपाउने गरी निर्देशन जारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जारी गरेको आचारसंहितामा अनुगमन गर्न जाँदा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई जानकारी दिएर मात्रै जानुपर्नेदेखि अनुगमनको अलग्गै प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने बोझ थपिदिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर अनुगमनका प्रतिवेदनदेखि लगबुक व्यवस्थापनलगायतका विषय आचारसंहितामा थपिँदा कार्यबोझ थपिएको गुनासो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले २८ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत जारी गरेको आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बोलीबचनदेखि व्यवहार, भेटघाटदेखि अनुशासनका अनेक पक्षहरूको फेहरिस्त निर्देशन जारी गरिएको छ । आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले होटल रेस्टुरेन्ट तथा सार्वजनिक स्थानमा भड्किलो व्यवहार नदेखाउन तथा उपहार पुरस्कार नलिनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री रावलले जारी गरेको आचारसंहिता आम निजामती कर्मचारीहरूको लागि नै उपयुक्त हुने बुँदाहरू पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई तोकेरै जारी गर्दा स्थानीय तहप्रति बढी लक्षित गरिएको र मन्त्रालयकै दृष्टिकोणमा समस्या भएजस्तो देखिएको स्थानीय तहको नेतृत्वको बुझाइ रहेको छ ।
संघीय मामिला संघीयता कार्यान्वयनपछिका हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको निशानामा स्थानीय तह पर्ने गरेको छ । संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नियमन तथा व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको अधिकारको नाममा जारी गर्ने निर्देशनले स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको लगाम र अंकुश थपिएको थपियै छ ।
स्थानीय तहमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ–नयाँ निर्देशन, परिपत्र र मापदण्डको चापमा पर्दा स्थानीय प्राथमिकताभन्दा संघीय सरकारप्रतिको बफादारी ज्यादा हुने गरेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्री वा नयाँ प्रशासनिक प्राथमिकतासँगै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कार्यसम्पादन, वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह, सुशासन तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै आएको छ ।
२०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, लेखा प्रणाली तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक निर्देशनहरू जारी गरेयता संघीय सरकारले समय समयमा निर्देशन जारी गर्ने गरेपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई लक्षित गर्दै आचारसंहिता भने पहिलोपटक जारी भएको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुरुआती वर्षहरूमा स्थानीय तहलाई आफ्नै कानुन निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नमुना कानुनसम्बन्धी परिपत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पठाइए पनि कामकाजकै विषयमा निर्देशन दिएर परिपत्र तथा आचारसंहिताको निर्देशनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आजित भएका छन् ।
