काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउने तथा विभागले मागेको विवरण नबुझाउने ५ सय ९३ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था (म्यानपावर)विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तीमध्ये अनुमतिबिना भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाउने १ सय ५९ कम्पनीलाई चेतावनी दिइएको छ भने दोस्रो पटक कसुर दोहोर्याएका आठ कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले ५ सय ९३ वटा म्यानपावर व्यवसायी संस्थालाई कारबाही गरेको छ। आठ वटा म्यानपावरलाई ५० हजारका दरले जरिबाना तोक्दै कारबाही अगाडि बढाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गर्दै अन्य देशका विमानस्थल प्रयोग गरेर नेपाली कामदार विदेश पठाएको, विभागले मागेको कागजात र विवरण नबुझाएको तथा पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेरी गर्ने म्यानपावरलाई कारबाही गरिएको जानकारी गराएको छ।
यसैक्रममा अनुमतिबिना भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले १ सय ५९ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई कारबाही गरेको हो। त्यस्तै, विभागले माग गरेको विवरण नबुझाउने थप ४ सय ३४ म्यानपावर कम्पनीलाई सचेत गराएको जनाएको छ। विभागका अनुसार भारतबाट अनुमतिबिना उडान गराउने मास ह्युमन रिसोर्स, नुन रिसोर्स र ग्रान्ड सुइट जबलाई ५० हजारका दरले जरिबाना तोकेको छ।
- दोहोरिएको कसुरमा ८ कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना।
- विभागले सबै कारबाहीमा परेका कम्पनीको नामसहित सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
विभागका अनुसार, २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका कामदारको उडान विवरण मागिएको थियो। सञ्चालनमा रहेका १ हजार १ सय १७ इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये ६ सय ७८ वटाले मात्र विवरण उपलब्ध गराएका थिए। विवरण अध्ययनका क्रममा १ सय ५९ वटा कम्पनीले विभागको स्वीकृति नलिई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाएको भेटिएको विभागले जानकारी दिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै विभागले १ सय ५९ कम्पनीलाई ऐनको दफा ५४ अनुसार पहिलो पटक सचेत गराएको जनाएको छ।
विभागले माग गरेको विवरण नबुझाउने ४ सय ३४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई पनि ऐनको दफा ३७ उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै पहिलो पटक सचेत गराएको छ । ती कम्पनीलाई पुनः विवरण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
