काठमाडौं : १७ असार २०८१ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता सहकार्य तोड्दै कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन घोषणा गरेका थिए । ७ बुँदे सहमति गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थायी सरकार बनाउने बताएका थिए ।
सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओली संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री भए भने सातै प्रदेशमा भागबन्डा गरियो । संघीय सरकारको नेतृत्व देउवालाई हस्तान्तरण नगर्दै गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनले ओलीलाई बहिर्गमन गर्न बाध्य बनायो । विगतको सत्ता समीकरणअनुसार नै कांग्रेस–एमालेले प्रदेशमा गरिरहेको सहकार्य अब टुटेको छ ।
प्रदेशको बजेटका कारण कांग्रेस–एमालेबीचको असमझदारीका कारण सुदूरपश्चिमबाट टुटेको सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । ठूला दुई वामपन्थी दल एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पुनः ७५४ दिनपछि सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । दुई दलबीच एमालेले ३ र नेकपाले २ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको छ। शनिबार एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच प्रदेशसभाहरूमा सहकार्य गर्ने र संयुक्त सरकार गठन गर्ने तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेशसभामा बजेट निर्माणमा देखिएका असमझदारी, बजेट विहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धालगायतका समस्याहरूलाई समाधन गर्न दुई वामपन्थी शक्ति भएको नेकपा नेता वर्षमान पुनले बताए। ‘अहिले प्रदेशमा देखिएको डेडलक फुकाउन सहकार्य घोषणा भएको हो,’ पुनले शनिबार साँझ लालबिहानीलाई भने, ‘जनताको चाहनाअनुरूप राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सम्मृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन हामी दुई राजनीतिक दलहरू सहमतिमा पुगेका हौं ।’
एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले कांग्रेसले सिद्धान्तको नाममा अपनाएको अलमल र दिशाहीन नीतिका कारण वामपन्थी दलबीच सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको लालबिहानीलाई बताए। ‘संकटपूर्ण घडीमा राजनीतिक दलहरूका लागि परम्परागत सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको सीमाभन्दा माथि उठेर संविधान, लोकतन्त्र र देशको बृहत्तर हितका लागि एकजुट हुनु अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ,’ उनले भने, ‘देश र जनताको मुद्दा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। संकटको यो घडीलाई नजरअन्दाज गरि सिद्धान्तको नयाँ जामा खोज्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु कुनै पनि जिम्मेवार दलका लागि सुहाउने विषय होइन ।’
