काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो विरोधाभाष चरित्रलाई फेरि दोहोर्याएका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधान सभा निर्वाचनपछि पार्टीको ध्यान सत्ता केन्द्रित हुँदा गत वर्ष जेनजी आन्दोलनमा वामपन्थीहरू निरीह भएको अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले २४ घण्टामै नेकपा एमालेसँग प्रदेश सत्ता भागबण्डाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४८औँ स्मृति दिवसको अवसरमा साउन ८ गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले फेरि सत्ता केन्द्रित राजनीतिको खेलमा लागिए वामपन्थी आन्दोलमा ठुलो धक्का लाग्ने बताएका थिए ।
‘हामी अहिले कुनै एक पार्टीलाई लिएर प्रदेशमा सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ । हामी कम्तीमा पनि संविधान निर्माण पक्षधर शक्तिहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने पक्षमा छौँ, तर प्रदेश सरकार नै नबन्ने स्थिति बनेमा सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनेगरी पार्टीले निर्णय गर्ने छ’, हमालले भनेका थिए ।
प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले पनि प्रदेशमा सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति आएमा पनि केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने जिकिर गरेका थिए । प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले सर्वदलीय सरकार बन्ने स्थितिमा मात्र पार्टी प्रदेश सरकारमा जाने प्रस्ट पारेका थिए ।
‘संयोजक प्रचण्डले ओलीसँग प्रस्टसँग सर्वदलीय सरकार बन्ने स्थितिमा मात्र सरकारमा जाने भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यदि सरकार नै बन्न नसक्ने स्थितिमा पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दैन । आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेशले नै निर्णय गर्नेगरी पार्टीले नीतिगत निर्णय गर्छ’, आचार्यले भनेका थिए ।
एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच भएको पूर्वसहमति भत्किएपछि ओली र प्रचण्ड फेरि एक ठाउँमा उभिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा सत्ता स्वार्थका रूपमा हेरिएको छ । विश्लेषक डम्बर खतिवडाले ओली र प्रचण्ड पुनर्मिलनले तत्विक भिन्नता नल्याउने दाबी गरे । त्यसको सान्दर्भिकता नै समाप्त भएको उनको विश्लेषण छ ।
‘ओली–प्रचण्ड पुनर्मिलनले तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन । त्यसले सान्दर्भिकता गुमाइसकेको छ, तर पनि ती मिलुन् किनकि एकै विचार–प्रकारका धेरै वटा पार्टी जरुरी छैन’, समाजिक सञ्जाल एक्समा खतिवडाले लेखेका छन् ।
