महोत्तरी, श्रावण १६ : कालापानी वन प्रकरणमा निर्दोष व्यक्तिमाथि झुटा मुद्दा दर्ता गरिएको आरोप लगाउँदै स्थानीयबासीले वीपी राजमार्ग बन्द गरेका छन् । बिहान ७ बजेदेखी स्थानीयहरुले सडकमा ढाट, मुढा तेस्र्याएर राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन् ।
बुधबार कालापानीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले घटनामा आरोपितहरू निर्दोष रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तीन दिनभित्र मुद्दा फिर्ताका लागि प्रशासनलाई तीन दिनभित्र मुद्दा फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, प्रशासनले मुद्दा फिर्ता नलिएपछि आन्दोलन चर्काइएको संघर्ष समितिका संयोजक गोपी श्रेष्ठले जनाए । बिहीबार महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र बर्दिबासका सर्वदलीय बसेको टुंगोमा लागेन ।
पीडितहरुले झुठो मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने, जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) लाई कारवाही हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका हुन् । जेठ ११ गते वन क्षेत्रभित्रको बस्तीमा पुगेर ‘लालपुर्जा खै ?’ भन्दै बस्ती खाली गराउने सूचना दिन पुगेका वन कर्मचारीहरुलाई स्थानीयले ‘कसको आदेशमा तपाईंहरु आउनु भएको ?’ भन्दै बाटो रोकेर राति करिब १२ बजेसम्म सोधखोज गरेका थिए । बाटो खुलाउने क्रममा डिभिजन वन कार्यालयको बा.२ झ २७४९ नम्बरको सरकारी गाडीमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयले प्रहरीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बर्दिबास–३ का वडाध्यक्ष विराट विष्ट, व्यवसायी संजीव भण्डारी, स्थानीय टीकाबहादुर बस्नेत (गणेश) र व्यवसायी रोशन कार्कीसहित केही व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको छ । यता, प्रहरीले असार १९ गते अपराधिक उपद्रव शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि स्थानीय थप रुष्ट भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण सारु मगरले दिएको जानकारी अनुसार अपराधिक उपद्रव शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको पुष्टि गरे । घटनाबारे अनुसन्धानका लागि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ । सम्बन्धित पक्षको बयान, प्रमाण र प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासले जनाएको छ ।
घटनासम्बन्धमा प्रहरीले डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग बयान लिइरहेको छ । घटनाको वातावरण कसरी सिर्जना भयो, संलग्न व्यक्ति वा समूह को–को हुन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । साथै आगजनीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण पनि वन कार्यालयसँग मागिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति तथा वन अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने प्रक्रिया थालेको थियो । स्थानीयवासी भने पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा माग्दै आएका छन् । नयाँ सरकारले लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुको सट्टा बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका थिए।
सोही क्रममा वन कर्मचारीलाई घेराउ गरिएको थियो । त्यसपछि बाटो खुलाउन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा स्थिति तनावग्रस्त बनेको र आक्रोशित भीडले सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको थियो । राजाबास, कालापानी र वरडाँडासहित महोत्तरीमा करिब १ हजार १ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा तथा खेतीपाती गरिएको भन्दै वन कार्यालयले खाली गराउने अभियान थालेको थियो । तर कालापानी घटनापछि तत्कालीन वार्तामार्फत वन कार्यालय कारबाहीबाट पछि हटेको थियो ।
