काठमाडौं साउन २३, : बिहानै मिर्मिरेमा झोला वा रित्तो सिलिन्डर बोकेर घरबाट निस्कनु, घामको राप र धूलोमा घण्टौं कुर्नु अनि रित्तो हात वा ढिला गरी थकित भएर फर्कनु सामान्य नागरिकको दैनिकी बनेको छ ।
मुलुकमा रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइको स्थिर सरकार छ। चुनावका बेला ‘अनलाइन’ मार्फत नै सबै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, ती प्रतिबद्धता केवल नारामा सीमित भएका छन् ।
अरू त अरू, चुलो बाल्ने एक थान ग्यास सिलिन्डरका लागि नागरिक कैयौं दिनदेखि लाइन बस्न बाध्य छन् । १० हजार रुपैयाँ तिर्दा पनि राज्यले सहज रूपमा पासपोर्ट दिन नसक्दा युवाहरू राहदानी विभागको लाइनमा छन् । यस्तै, यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लिन, नवीकरण गर्न र कर तिर्न घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ। अर्थात्, न्यूनतम सेवा पाउन पनि जनता ‘लाइन’मै उभिनु परेको छ ।
मुलुकभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिँदै गएको छ । ग्यास उद्योग र डिलरहरूमा सिलिन्डरको आपूर्ति अनियमित छ। त्यसैले नयाँ सिलिन्डर नपाएर उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिलर धाउन बाध्य छन् ।
काठमाडौं जोरपाटीका विशाल पहाडी र गोविन्दनाथ न्यौपाने पनि ग्यास नपाएर हैरान छन् । ‘तीन दिनसम्म लाइन बस्दा पनि ग्यास पाएका छैनौं । सरकार पर्याप्त छ भन्छ, तर उपभोक्ताले पाउँदैनन्। केहीले धेरै सिलिन्डर लैजान्छन्, हामी भने दिनहुँ खाली हात फर्किन्छौं,’ उनीहरूले भने । वितरणमा अनियमितता र सम्बन्धित निकायको लापरबाहीले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको उनीहरूको आरोप छ।
नेपाल आयल निगम भने ग्यास पर्याप्त रहेको दाबी गर्छ। निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी नै ग्यास आयात भइरहेको छ। मध्यपूर्वको युद्धका कारण उपभोक्तामा सन्त्रास फैलिएकाले यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘एउटै व्यक्तिले धेरै भण्डारण गर्नाले लाइन बस्नु परेको हो । विक्रेताले व्यक्ति पहिचान नगरी ग्यास दिँदा यो समस्या आएको हो,’ उनले भने । आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी गरिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी निगमले दिएको छ।
राहदानीमा पनि उस्तै लाइन
चितवनबाट राहदानी बनाउन काठमाडौं आएकी चित्रकुमारी कौशलले ‘एक्सप्रेस’ सेवाका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्दा पनि चार दिनसम्म राहदानी नपाएको गुनासो गरिन्। ‘तीन दिनमै पाइन्छ भनेर आएका थियौं, तर चार दिन बितिसक्यो,’ उनले भनिन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत प्राथमिकता नदिँदा झन् सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।
जाजरकोटका तिलकबहादुर खत्री र सिन्धुपाल्चोकका अमित सुनारले पनि राहदानी सेवामा चरम सास्ती भोगेको बताए। ‘कर्मचारीको त्रुटिले राहदानी नम्बर गलत भयो । फेरि सच्याएर नयाँ बनाउन थप १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुप¥यो,’ खत्रीले भने । उता अमित सुनारले थपे, ‘तीन दिनदेखि बिहानैदेखि साँझसम्म लाइन बसें, तर पालो आएको छैन।’
राहदानी विभागका प्रवक्ता दीपक बञ्जाडे भने माग ह्वात्तै बढेकाले केही दिन सेवा प्रभावित भएको स्वीकार गर्छन् । ‘चाप व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त समय र दुई सिफ्टमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने। भिड व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभागले आवश्यक कदम चालिरहेको उनको दाबी छ।
अस्पतालमा पनि उस्तै सास्ती
अहिले देशभरका ठूला अस्पतालमा बिरामीको उस्तै लाइन छ। सरकारी अस्पतालमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि बिरामी बिहानैदेखि लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन् । राजधानीका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा टिकट काउन्टर खुल्नुअघि नै बिरामीको घुइँचो लागिसक्छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीका अनुसार सामान्य ज्वरो आउँदा पनि सिधै ठूला अस्पताल धाउने प्रवृत्तिले भिड बढेको हो। ‘भिड व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाएर लागिपरेका छौं। आगामी दिनमा सेवा थप सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ,’ उनले भने।
यातायात कार्यालयका काम ठप्प
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू गरिएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नयाँ प्रणाली नै अवरुद्ध भएको छ। यसले गर्दा यातायात कार्यालयका अधिकांश सेवा ठप्प छन्। परीक्षणबिनै कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रणालीमा लगातार प्राविधिक समस्या देखिएको छ।
नयाँ आवेदन दर्ता, नवीकरण, वर्ग थप, प्रतिलिपि, ट्रायल, विवरण संशोधन र स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। लिखित परीक्षा, ट्रायल र लाइसेन्स वितरण बाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्ने भनिए पनि प्रणाली नै नचल्दा सबै काम रोकिएका छन्। हाल पहिले नै छापिएका लाइसेन्स वितरणबाहेक अन्य सेवा चल्न सकेका छैनन्।
मलका लागि किसानको उस्तै लाइन
असार–साउन किसानका लागि मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय हो। तर, यही मुख्य सिजनमै रासायनिक मलको अभाव भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका बिक्री केन्द्रमा युरिया र डीएपी मल पाउन किसानहरू घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्। हरेक वर्ष खेतीका बेला किसानले उस्तै सास्ती खेप्नु परेको छ
