कर्णाली,श्रावण २६ ः । नियुक्त भएको दुई सातासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको आलोचना हुन थालेको छ ।
केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच ३ बुँदे सहमति पश्चात् साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाही मन्त्रालय भागबन्डादेखि मन्त्री छनोटका कामसम्म केन्द्रबाटै सुल्झिने प्रतीक्षामा छन् ।
‘खै, के हो ? यतिका दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने, यो त अचम्मै भयो,’ नेकपाका एक नेताले लालबिहानीसँग भने, ‘यसले त सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखियो । मुख्यमन्त्री आफैँ अग्रसर भएर काम गर्नुपर्यो नि !’
भागबन्डा मिलाएर सरकारलाई निकास दिने कुरामा मुख्यमन्त्री नै अग्रसर नभएको नेकपा स्रोत बताउँछ । भागबन्डाको कुरा नमिलेपछि मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका दुवैतर्फका सांसदमा छटपटी सुरु भइसकेको छ ।
नेकपा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले अब सबै कुराको टुङ्गो केन्द्रबाटै लाग्ने बताए । ‘अब यहाँ भएन, केन्द्रबाट नै टुङ्गो लागेर आउँछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि मन्त्री नहुँदैमा काम भने रोकिएका छैनन् ।’
उनले मन्त्रालयबारे भागबन्डा नमिलेको बताए । एमालेले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा विगतकै परम्परा अनुसार ४ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ भने नेकपाले मुख्यमन्त्री बाहेक ३/३ मन्त्रालयको भागबन्डा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
‘मन्त्रालयको विषयमा समस्या भएको हो,’ जिसीले भने, ‘अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै छ, माथिबाट टुङ्गिएर आउला ।’
तर एमालेले भने सरकारलाई निकास दिने कुरामा मुख्यमन्त्री आफैँ अग्रसर नभएको, अन्य व्यक्तिले निर्णय गर्न सक्ने, लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको प्रस्ट पारेको छ ।
नेकपा सचेतक जिसी भने प्रदेशमा पनि दुई दलबिच छलफल भइरहेकै बताउँछन् । ‘आज पनि भेटघाट भएको थियो,’ उनले भने, ‘छलफल चलेकै छ ।’
यता एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री विनोदकुमार शाहले यति लामो समयसम्म मन्त्रालय खाली राख्नु राम्रो नभएको बताए । उनका अनुसार, सरकारको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको हुनाले उक्त दलले नै यसमा अग्रसरता लिने, छलफल गर्नुपर्ने हो ।
भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
