काठमाण्डौ,श्रावण ३१ : अमेरिकामा टीपीएसको संरक्षणमा रहेका झण्डै ७ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि अमेरिकामा कानुनी रूपमा काम गर्ने, बसोबास गर्ने तथा निश्चित अवस्थामा देशनिकालाबाट अस्थायी सुरक्षा पाउने सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । टीपीएस समाप्त भएपछि वैध अन्य आप्रवासन हैसियत नभएका नेपालीलाई अमेरिकाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालमा गएको विनाशकारी २०७२ सालको भूकम्प अर्थात् सन् २०१५ को महाभूकम्पपछि अमेरिकाले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो । भूकम्पका कारण नेपालमा तत्काल फर्कन कठिन अवस्था रहेको र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा सामाजिक सङ्कटलाई आधार बनाउँदै अमेरिकाले नेपाली नागरिकका लागि अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो ।
टीपीएस कुनै स्थायी आप्रवासन हैसियत भने होइन । युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा अन्य असाधारण र अस्थिर परिस्थितिका कारण तत्काल आफ्नो देश फर्कन नसक्ने विदेशी नागरिकलाई अमेरिकाले निश्चित अवधिका लागि प्रदान गर्ने अस्थायी कानुनी संरक्षण हो । यसअन्तर्गत योग्य व्यक्तिले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न पाउने तथा निश्चित परिस्थितिमा देशनिकालाबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर, सम्बन्धित देशको अवस्था परिवर्तन भएको ठहर भएमा अमेरिकी सरकारले टीपीएस अन्त्य गर्न सक्छ ।
नेपालको हकमा पनि अमेरिकी सरकारले नेपालमा भूकम्पपछिको अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको भन्दै टीपीएस निरन्तरता आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै आएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई दिइँदै आएको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको थियो । नेपालका लागि टीपीएस अन्त्य गर्ने घोषणा भएको करिब एक वर्षपछि अहिले नेपाली नागरिकलाई दिइएको सुविधा औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको हो ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले नेपाल टीपीएसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने अवस्थामा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकी प्रशासनले नेपालमा अहिले तत्काल नेपाली नागरिकलाई अमेरिकामै अस्थायी संरक्षण दिइराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेको छ । तर, अमेरिकी सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आप्रवासी अधिकारवादी तथा प्रभावित समुदायका तर्फबाट अदालतमा कानुनी चुनौती दिइएको थियो । त्यसपछि टीपीएसको विषय अमेरिकी अदालतमा समेत पुगेको थियो ।
२०२५ को डिसेम्वर ३१ मा क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लास्थित संघीय अदालतले नेपालसहित केही देशको टीपीएस समाप्त गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दै त्यसलाई रोक्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि टीपीएसको कानुनी अवस्थाबारे थप विवाद उत्पन्न भएको थियो । अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले अदालतका आदेश र त्यसपछिका कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो जानकारी अद्यावधिक गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाली नागरिकका लागि टीपीएसको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ ।
