नम्बर नफेरी एनसेलबाट टेलिकम र टेलिकमबाट एनसेल जान पाइने सुविधा, यसपालि होला त कार्यान्वयन ?

काठमाडौं भदौ ६ : दशकौँदेखि चर्चा र बहसको विषय बन्दै आए पनि व्यावहारिक रूपमा लागु हुन नसकेको ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी’ (एमएनपी) को मुद्दाले सरकारको नयाँ नीतिमा फेरि स्थान पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदामा उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै मोबाइल नम्बर नफेरी सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, “ग्राहकहरूले मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी सेवा प्रदायक छनोट गर्न सक्ने (Mobile Number Portability) व्यवस्था गर्ने ।” यो योजना कार्यान्वयनका लागि दुई वर्षको समयसीमा तोकिएको छ ।

मुख्य सेवाप्रदायकहरू नेपाल टेलिकम र एनसेल नै अनिच्छुक देखिँदा र नियामकको प्राथमिकता अन्य प्रणालीमा केन्द्रित हुँदा यो योजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

विगतमा अन्य सेवाप्रदायकहरूको प्रतिस्पर्धा हुँदा एमएनपीको सान्दर्भिकता झनै बढी थियो । हाल स्मार्ट टेलिकम बन्द भइसकेको अवस्थामा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाल टेलिकम र एनसेलबिच मात्र सीमित छ ।

बजार हिस्सा ठुलो भएका यी दुई सेवाप्रदायकले आफ्ना ग्राहक अर्को कम्पनीमा जान सक्ने जोखिमका कारण यो व्यवस्था लागु गर्न सक्रिय चासो नदेखाएको नियामक निकायका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । यदि एउटा कम्पनीले राम्रो कभरेज, सस्तो प्याक, राम्रो डेटा स्पीड वा ग्राहक सेवा दियो भने अर्को कम्पनीका ग्राहक सजिलै सर्न सक्छन् । 

एमएनपी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र ‘क्लियरिङ हाउस’ (Number Portability House) को स्थापना, डेटाबेस सिङ्क्रोनाइजेसन र सेवाप्रदायकहरूबिचको अन्तर-आबद्धताजस्ता प्राविधिक चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् ।

यसअघि प्राधिकरणले तेस्रो पक्षमार्फत क्लियरिङ हाउस सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । साथै, बाँकी रहेको ब्यालेन्सको व्यवस्थापन, सिमकार्डको स्वामित्व र ९० दिनसम्म एउटै नेटवर्कमा सक्रिय रहनुपर्नेजस्ता सर्तहरूले यो सेवा जटिल बनेको छ ।

नियामक निकायले पछिल्लो समय एमडीएमएस र डिजिटल केवाईसीजस्ता प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदा एमएनपी ओझेलमा परेको उपभोक्ताकर्मीहरूको आरोप छ ।

नयाँ ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदाले आगामी पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत र दश वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । यस्तो सन्दर्भमा एमएनपीजस्ता उपभोक्ता-केन्द्रित सेवाको सफल कार्यान्वयनले मात्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर सुधार आउने सरोकारवाला बताउँछन् ।