नेपालगन्ज भदौ ७ : कोलहपुर नगर विकास समितिको जग्गाबाट हटाइएका विस्थापितहरू पुनः सोही जग्गा नियन्त्रणमा लिएर बसोबास गर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारले वैशाख २६ र २७ गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बलमा नगर विकास समितिको जग्गामा बनेका ७ सय ५१ वटा घरटहरा भत्काएको थियो । तर, तीन महिना बित्दा पनि आफूहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरू शनिबार पुरानै स्थानमा फर्केका हुन् ।
विस्थापितहरूले शनिबार झरी परिरहेकै बेला सुरक्षाकर्मीसँग लड्दै र भिड्दै नगर विकास समितिको जग्गामा त्रिपाल टाँगेका छन् । विस्थापितले त्रिपाल टाङ्गने र सुरक्षाकर्मीले भत्काउने क्रम धेरैबेर चलेको थियो । तर, सुरक्षाकर्मी फर्केपछि रूपा परियार सँगै अन्य धेरै जनाले टेन्ट गाडे। पुरानो बस्तीमा फर्किएकी लालमती पुनले भनिन, ‘यहाँ नबसे कहाँ जाने ? कि त हामीलाई ठाउँ देखाइ दिुनु पर्यो।’
प्रहरीले पुनः जग्गा नियन्त्रणमा लिन गएका विस्थापितलाई लछारपछार गर्दै भगाउने प्रयास भने गरेको थियो । धेरैबेरको भिडन्तपछि प्रहरी रित्तै फर्केको थियो । ‘हामीले वासको व्यवस्था नहुँदासम्म यही बस्छौ भनेका छौं। बस्ने ठाउँ दिए अन्त जान तयार छौं’ रूपा विक र लक्ष्मी परियारले एकै स्वरमा भने, ‘यो त्रिपाल फालि दिए भने फेरि अर्को टाँगेर बस्नुबाहेक हामीहरूसँग उपाय छैन।’
तीन महिना बित्दा पनि सरकारले कतै पनि बस्ने ठाँउ नदिएको भन्दै पुरानै स्थान कब्जा गर्नु परेको पीडितहरूले बताए। धेरै बेरको झडपपछि सुरक्षाकर्मीले जग्गा नियन्त्रण गर्न दिँदै फर्केका थिए । तर, उनीहरू किन त्यसरी फर्के त्यो भने रहस्यमै छ।
कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित नगर विकास समितिको ३ (ख) अन्तर्गत पर्ने जग्गामा सबै विस्थापित भने अझै फर्केका छैनन। तर, प्रहरीले हस्तक्षेप नगरे अब ७ सय ५१ परिवारले पुन घरटहरा बनाएर बसोबास गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
‘नगर विकास समितिको जग्गामा गाडेका त्रिपाल हामीले हटाइ सकेका छौं। फेरि गाडे भने फेरि हटाउँछौं’ कोहलपुर नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले भने, ‘व्यवस्थित नहुँदासम्म त्रिपाल नटाँगेर बस्छौं भनेकाले छाडेका छौं। अटेर गरे फेरि भत्काउनुपर्छ।’ नरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले नगर विकास समितिको उक्त जग्गा विक्री प्रक्रियामा गइसकेकाले कुनै पनि हालतमा त्यहाँ बस्न नदिइने बताए । ‘उनीहरूलाई सोमबार छलफलका लागि बोलाएका छौ। त्यो वार्तामा के हुन्छ ? त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ’ नगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘त्रिपाल टाँग्न जानेहरू धेरै जसो अव्यवस्थित बसोबासीहरू हुन् ।’ कोहलपुरको मूल्यवान जग्गा नियन्त्रणमा लिन खोज्नेहरूले आ–आफ्नो स्थानीय सरकारसँग बसोबासको मागगर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सबैलाई कोहलपुरकै जग्गा चाहिएकाले समस्या जटिल बनेको छ’, उनले भने।
आचार्यका अनुसार वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान भएका परिवारहरूका लागि नयाँ बसपार्कको भवनमा अस्थायी बसोबास गराउन होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिएको र सुकुम्बासीका नाममा अन्य ठाउँमा घरजग्गा भएका तर सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेर कतै न कतै घर जग्गा भएकाहरूलाई भने कुनै सुविधा नदिएर हटाइएको उनले बताए।
