काठमाडौँ ,भदौ १२: नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि ४८९ शव फेला परेको छ । तीमध्ये अधिकांश शवको पहिचान खुल्न सकेको छैन । शव भेटिने क्रम जारी छ। देशभरका अस्पतालमा तीन सयको हाराहारीमा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता छ। फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. गोपाल चौधरीले देशभरिका अस्पतालमा शव राख्ने डिप–फ्रिजको क्षमता करिब ३०० देखि ३५० सम्ममात्र भएकाले ठुला विपद्का समयमा शव भण्डारणको ठुलो चुनौती खडा हुने गरेको बताए।
उनले केमिकलको प्रयोगले उद्धारमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूलाई श्वासप्रश्वासको गम्भीर समस्या र ‘केमिकल निमोनाइटिस’ हुन सक्ने र बरफ पग्लेर कुहिएको तरल पदार्थ झन् धेरै फैलिने खतरा रहने बताए ।
विगतको अनुभव हेर्दा २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि शिक्षण अस्पताल परिसरमा धेरै पहिचान नभएका शव माटोमै गाडेर राखिएका थिए । कानुनी प्रावधान अनुसार पहिचान नभएका वा दाबी गर्न नआएका शवहरूलाई १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि माटोमा गाड्ने विधि व्यावहारिक देखिएको छ ।
उनले भने, ‘यस समस्याको दीर्घकालीन र वैकल्पिक समाधानका लागि स्थानीय सरकारले तुरुन्तै उपयुक्त जमिनको पहिचान गरी अस्थायी रूपमा शव गाड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ साथै, खाद्यान्न भण्डारणमा प्रयोग गरिने ‘कोल्ड स्टोरेज’ वा चिस्यान केन्द्रको प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याएर अस्थायी रूपमा शव सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।
पहिचान नभएका शवहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूलाई सकस भएको छ । अस्पतालहरूमा शवहरूको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि मृतकको पहिचान नहुँदा अप्ठ्यारो भएको हो ।
ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले अहिले बिरामीको उपचारभन्दा पनि मृतकका शव व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा ठुलो र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको बताए । उनले भने, ‘मृतकको पहिचान नभएसम्म वा आफन्तलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म शव राख्नुपर्ने हुन्छ, तर उपत्यकाका अस्पतालहरूसँग सीमित क्षमतामात्र छ ।’
ट्रमा सेन्टरमा दुई वटामात्र फ्रिजर रहेकाले धेरै शव राख्न सकिँदैन । टिचिङ र पाटन अस्पतालमा बाहेक समग्र काठमाडौँ उपत्यकाभरि करिब २०० वटामात्र शव सुरक्षित राख्न सकिने क्षमता छ ।
उनले शव व्यवस्थापन समस्या समाधानका लागि पहिचान भइसकेका वा अध्ययन प्रयोजनका शवलाई छुट्टै राख्ने, डब्लुएचओका पुराना खाली कन्टेनरहरूमा आइस प्याक प्रयोग गर्ने वा कुनै ठुलो हलको प्रयोग गर्ने जस्ता विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिरामीको उपचार सहज रूपमा भइरहे तापनि शव व्यवस्थापनको जटिलता बढ्दै गएको छ । यसका लागि केन्द्र सरकार र महानगरपालिका मिलेर तत्काल ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।’
।
