काठमाडौं ,भदौ १५ : रसुवा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य ‘लाइफलाइन’ मानिने रसुवागढी–केरुङ नाका नामनिसान नरहने गरी बगायो ।
दसैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वको मुखैमा अप्रत्याशित बाढीले मुख्य नाका रसुवागढी पूर्णरूपमा ध्वस्त भएपछि रसुवागढी– केरुङतर्फबाट पैठारी गरिने मालसामान बोकेका कन्टेनर अहिले मुस्ताङ कोरला नाकातर्फ ‘डाइभर्ट’ हुन थालेका छन् ।तर, एक्कासि थपिएको यो व्यापारिक चाप धान्ने पूर्वाधार, जनशक्ति र भरपर्दो सडक सञ्जाल कोरला नाकामा छैन । जसका कारण चीनबाट सामान आयात गर्दा व्यवसायीले चरम सास्ती खेप्नुपर्ने र ढुवानी लागत बढ्दा नेपाली बजारमा महँगी आकासिने निश्चित छ ।
रसुवागढीबाट पैठारी हुने मालवस्तु कोरलातर्फ मोडिएपछि मुस्ताङमा ठूला मालवाहक गाडीको चाप ह्वात्तै बढ्न थालेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको जोमसोम चेकपोस्टको तथ्यांक अनुसार आइतबार साँझसम्म चीनबाट सामान बोकेका ६६ मालवाहक कन्टेनर मुस्ताङ भित्रिसकेका छन् । जोमसोम चेकपोस्टले कोरला नाकातर्फ मालवस्तु पैठारी गर्ने कन्टेनर संख्या वृद्धि भइरहेको जनाएको छ ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार सामान बोकेका कन्टेनर भन्सार बिन्दुमा आइपुगिसकेका भने छैनन् ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत विदुर चुडालका अनुसार डाइभर्ट भएर आउने सामान बाटोमै रहेकाले कोरला नाकामा ती सामानको भन्सार जाँचपास सुरु भइसकेको छैन । सामान लिन अहिले धमाधम खाली कन्टेनर कोरलातर्फ गइरहेको उनले बताए ।
अहिले भर्खर खाली कन्टेनर मात्रै जाँदै गरेको अवस्था हो, उताबाट डाइभर्ट भएको गाडी आइपुगेको छैन,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडालले लालबिहानी सँग भने, ‘यताबाट खाली कन्टेनरहरू सामान लिन माथि उकालो लागेको अवस्था हो, हामीले पाएको जानकारी अनुसार लगभग १ सय खाली कन्टेनर माथि गएका छन् ।’
अन्य विकल्प नभएपछि डाइभर्ट भएका सबै सामान यही नाकाबाट आउने र गाडी आइपुगेपछि जाँचपासलाई तीव्रता दिइने उनले बताए ।
सरकारले कोरलालाई वैकल्पिक नाकाको रूपमा अघि सारे पनि यहाँको भन्सार व्यवस्थापन भने कमजोर छ । करिब ४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा १८ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि हाल १२ जना मात्रै कार्यरत छन् । पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा सेवा कसरी दिने भन्ने पनि चिन्ताको विषय छ ।
भन्सार अधिकारीहरूले मालवाहक कन्टेनर भित्रिएपछि अहोरात्र खटिएरै काम गर्ने बताएका छन् ।
पूर्वाधार अभावबीच कोरला भन्सारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने चालु आव साउनमै २९ करोड राजस्व उठाएको छ ।
राजस्व संकलनमा उम्दा देखिए पनि सरकारले सोही अनुसार जनशक्ति र सडक स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिएको व्यापारीको गुनासो छ । एक्कासि बढ्ने चाप मध्यनजर गर्दै भन्सार विभागसँग जनशक्ति र पूर्वाधार थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको चुडालले बताए ।
चुडालका अनुसार चीनतर्फको जस्तो अत्याधुनिक पूर्वाधार नेपालतर्फ नभए पनि उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गरी नियमित काम भइरहेको छ ।
विकल्पका रूपमा हेरिएको यो नाकाबाट अब चीनबाट नेपाली बजार आउने सबै सामान यहीँबाट आउने छ । अन्य सामान आयातका लागि उपयुक्त भए पनि कोरला नाकामा खाद्यवस्तु र सड्ने–गल्ने वस्तु आयातमा भने समस्या छ ।
नाकामा क्वारेन्टिन सुविधा र आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण अहिले फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न आयात गर्न सम्भव नदेखिएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
‘केरुङको ट्रान्स्पोर्ट गोदाममा आएर बसेको सामानलाई हामीले कोरला डाइभर्ट त गर्यौं, तर ११ सय किलोमिटरको दुरी फरक पर्दा ढुवानी खर्च ह्वात्तै बढ्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसले गर्दा लागतमा फरक पर्छ, अब बजारमा हरेक सामानमा १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म महँगिन सक्छ ।’
तयारी पोसाक, जुत्ता र कच्चापदार्थ, खाद्यान्न, फलफूल लगायत सामानको भाडादर नै बढेपछि बजार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
त्यतिमात्र होइन, कोरलाबाट सामान ल्याउँदा पनि मुख्य बाधक देशको आन्तरिक सडक सञ्जाल (मुख्य राजमार्ग) नै बनेको छ । मुस्ताङबाट आएका कन्टेनर काठमाडौं भित्रिने मुख्य ‘लाइफलाइन’ मुग्लिन–नारायणगढ (पृथ्वी राजमार्ग) सडकखण्ड नै पटक–पटक अवरुद्ध भइरहेको छ ।
हिजोदेखि धादिङको कृष्णभिरमा सडक भासिएपछि पृथ्वी राजमार्ग पूर्णरूपमा बन्द छ ।
‘साना गाडी, भ्यान वा टाटा मोबाइलहरू दक्षिणकाली–सिस्नेरी–हेटौंडाको बाटोबाट आउन सम्भव होला, तर ठूला कन्टेनर त्यो बाटोबाट आउन सक्दैनन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘काठमाडौंलाई जोड्ने लाइफलाइन बाटो नै बिग्रिएको छ, त्यो बाटो नै सिद्धिएपछि कोरलाबाट ल्याए पनि, जहाँबाट ल्याए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन ।’
दुरीका हिसाबले पाँच दिनमा सामान आइपुग्नुपर्ने भए पनि बाटोको दुरवस्थाले कति दिन लाग्छ भन्ने टुंगो नभएको उनले बताए ।
तत्कालका लागि भने सरकारले सम्पूर्ण मालवाहक सवारी कान्ति लोकपथ हुँदै काठमाडौंतर्फ आउने व्यवस्था मिलाएको छ । उत्तरी नाकाको अनिश्चितताले ४० प्रतिशत चिनियाँ सामान भारतीय बन्दरगाह हुँदै समुद्री मार्गबाट आउन थालेका छन्, जसलाई नेपाल आइपुग्न डेढदेखि ३ महिनासम्म लाग्छ र तिनले पनि अन्तत: मुग्लिनकै जीर्ण बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ ।
संकटको यो घडीमा मुस्ताङको कोरला नाकाले लाइफलाइनको काम त गरिरहेको छ, तर त्यहाँको साँघुरो बाटो, पहिरोको जोखिम र १२ जना मात्रै कर्मचारीको भरमा अर्बौंको व्यापार सहज रूपमा चल्न सक्ने देखिँदैन ।
अझै केही समय वर्षातको जोखिम कायम रहने हुँदा वैकल्पिक ट्र्याकहरू निर्माण र सडक मर्मतमा राज्यको ध्यान जान जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारले तत्काल कोरला भन्सारको पूर्वाधार, जनशक्ति र मुग्लिन–नारायणगढ सडक सुधारमा युद्धस्तरमा काम नगरे नेपाली उपभोक्ताले चरम अभाव र आकासिएको महँगीको सामना गर्नुपर्ने छ ।
