काठमाण्डौ,भदौ १७ : भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण सिर्जित राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू दलीय पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर एक ठाउँमा उभिएका छन् । नागरिकको जीवनरक्षा, तत्काल उद्धार, न्यायोचित राहत वितरण र दिगो पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता राखेर दलहरूले प्रदेशदेखि पालिका तहसम्मै सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरूको बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन राज्यका मौजुदा संरचनालाई सघाउने गरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने सहमति जुटाएको हो । बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘यस संयन्त्रले स्थानीय सरकार र प्रशासनसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनरुत्थानका हरेक चरणमा सहजीकरण गर्नेछ।’
बैठकले उद्धार तथा राहत कार्यलाई पूर्ण रूपमा ‘गैर–राजनीतीकरण’ गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। राहत वितरणमा आर्थिक संकलनका लागि अनिवार्य ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने, राहत सामग्रीको दुरुपयोग र कालोबजारीविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने र सामाजिक सञ्जालमा तथ्यपरक तथा संवेदनशील सूचना मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय भएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पूर्वबैठकका निर्णयहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘सुझाव लिने तर प्रयोगमा नल्याउने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन। कसैको ज्यान बाँच्नका लागि एक मिनेट समयको कति महत्वपुर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सरकार चुकिसक्यो।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले यो विपत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘यो विपत्ति नेपालका कारणले भएको होइन। कार्बन उत्सर्जन गर्ने अरू राष्ट्रका कारण हामीले यो नियति भोगिरहेका छौं’ उनले भने, ‘यसको क्षतिपूर्तिसहित हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ। संसद्बाट प्रस्ताव पारित गरेर हकदाबी गर्नुपर्छ। संकटको बेलामा सरकारलाई साथ दिनु हाम्रो कर्तव्य हो ।’
भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपहिरोले पुर्याएको जनधनको क्षति र उत्पन्न राष्ट्रिय संकटबारे छलफल गर्न बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गरिएको छ।
