काठमाडौं, असार ७ — संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपछि प्रमुख तीन दलनिकट निजामती कर्मचारी संगठनहरू पुनः सक्रिय बनेका छन्। आफ्नो संगठनगत स्वार्थ समेटिनु पर्ने माग गर्दै उनीहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि दबाब दिन थालेका छन्। विधेयकको हालको मस्यौदामा धेरै महत्वपूर्ण मागहरू समावेश नगरिएको भन्दै युनियनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले यदि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए आन्दोलनको बाटो रोज्न सकिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन ले बुधबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन आउन नसकेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। संगठनले तीनै तह — संघ, प्रदेश र स्थानीय — का सबै कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र ल्याउनुपर्ने, शैक्षिक योग्यता अनुसार एक श्रेणी वृद्धि गरी मिलान गर्नुपर्ने, अस्थायी वा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटकका लागि स्थायीत्व दिनुपर्ने माग राखेको छ। साथै, विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत पदमा १३औँ र १४औँ तहका लागि ६ वर्षको सेवाअवधि, तर १४औँ तहमा चार वर्ष मात्र पद बहाल हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ले पनि विधेयकको हालको मस्यौदामा वृत्तिविकास र समायोजन जस्ता संवेदनशील विषयहरू उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। युनियनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “विधेयक पेस हुनु सकारात्मक हो, तर विधेयकले कर्मचारीका आधारभूत समस्याहरू सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट छ।” समितिबाट पारित भएर पनि प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस हुन ढिलाइ हुनु र त्यसको पछाडि विभिन्न बहानाहरू हुनुप्रति युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन ले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले निजामती क्षेत्रलाई ‘कानुनविहीन’ बनाएर मनोमानी ढंगले परिचालन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकले सबै कर्मचारीको पहिचान समेट्न नसकेको भन्दै संगठनले खेद व्यक्त गरेको छ। उनीहरूले अघि सारेका मागहरूमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटक स्थायीत्वको अवसर दिनु, सहभागी हुन नसक्ने कर्मचारीलाई उपदानको व्यवस्था गर्नु, १२ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकालाई श्रेणी वृद्धि दिनु, र समावेशी कोटाका कर्मचारीका लागि बढुवामा आवश्यक सेवाअवधिमा एक वर्ष छुट दिने प्रावधान समावेश गर्नु पर्दछ भन्ने विषयहरू छन्। साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ‘दोहोरो सहमति’को आधारमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत उठाइएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलनिकट युनियनहरूले आ–आफ्ना संगठनगत एजेन्डा विधेयकमा समेटाउन साझा वा पृथक रूपमा दबाब दिन थालेका छन्। यसले निजामती ऐनजस्तो प्राविधिक विषयमा पनि राजनीतिक प्रभाव झन् बलियो रूपमा देखिन थालेको संकेत गर्छ। अबको प्रश्न हो— के संसद् र सरकार यस्ता दबाबहरूको बीचमा पनि व्यावसायिकता, निष्पक्षता र प्रशासनिक सुधारको मूल मर्म जोगाएर विधेयक पारित गर्न सक्छ?
