२२ असार २०८२, काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुने संकेत दिएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौं महानगरपालिकाको पछिल्लो विवाद र बजेट अवरोधप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी छन्। उनले यही सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर **बालेन्द्र शाह (बालेन)**लाई आफ्नो निजी निवास भंगालमा बोलाएर विस्तृत छलफल गरेकी हुन्। स्रोतका अनुसार, यो भेटवार्ता गत बिहीबार साँझ भएको हो। भेटको पहल एमालेका एक नेतामार्फत गरिएको थियो। भेटका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको नीति निर्माण प्रक्रियाको अवरोध, कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नु, र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप बजेट अझै नआउनु जस्ता विषयमा भण्डारीले मेयर बालेनसँग प्रश्न उठाएकी थिइन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानतः दल–राजनीति भन्दा बाहिर रहने पदबाट बाहिरिएसँगै पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक भेटघाटहरूलाई तीव्र बनाएकी छन्। एमाले नेतृत्वसँगको निकटता सर्वविदित रहे पनि उनले यसपटक प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका स्वतन्त्र मेयर बालेनसँग संवाद गर्नुलाई सार्वजनिक प्रशासनमा चासो र हस्तक्षेपको संकेतका रूपमा लिइएको छ। मेयर बालेनले भण्डारीसँगको संवादमा आफूले महानगरको कार्यपालिका भित्र देखिएको गहिरो मतभेदका कारण नीति तथा बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको बताएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (CAO) र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच विविध विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा बैठक नै बस्न सकेको छैन। त्यसैको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
बजेट नआउँदा काठमाडौं महानगरको विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सेवा वितरण लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अन्योलमा परेको छ। यसले काठमाडौँबासी नागरिकमा नाराजगी र निराशा बढाइरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपतिजस्ता संवैधानिक व्यक्तित्वको चासो र हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारका आन्तरिक विषयहरू अब राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसले भविष्यमा स्थानीय तहमा देखिने प्रशासनिक अप्ठ्यारा र राजनीतिक असहजतालाई सुल्झाउने दिशामा छलफलको वातावरण निर्माण गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र मेयर बालेनबीचको यो भेट कूटनीतिक हिसाबले निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ। यसले एकातिर स्थानीय सरकारका नीतिगत समस्यामा केन्द्रीय तहको चासो देखाउँछ, अर्कोतर्फ भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक भूमिकातर्फको संकेत पनि दिन्छ। अब काठमाडौँ महानगरको बजेट सम्बन्धी गतिरोध हटाउने दिशामा राजनीतिक दबाब र संवाद बढ्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।
