काठमाडौं, असार २२ – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारले थप पाँच दिनको समय प्रदान गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यसअघि विधेयकमाथि समितिमा भएका सहमतिहरूलाई असर नपर्ने गरी शिक्षकहरूसँग आवश्यक छलफल पूरा गर्न शिक्षामन्त्रीलाई अन्तिम अवसरस्वरूप पाँच दिनको समय दिएको हो। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार यदि अब पनि सहमति हुन सकेन भने विधेयक थप अनिश्चितकालका लागि अल्झिने खतरा रहेकोले यो पाँच दिनलाई अन्तिम मौका मानिएको हो।
बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमाथिका केही बुँदाहरूमा शिक्षकहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै समय नतोक्न अनुरोध गरेका थिए। तर समितिका सदस्यहरूले विधेयक लामो समयदेखि रोकिँदै आएको भन्दै थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने तर्क गर्दै पाँच दिनको स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरेका हुन्। बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूबीच विधेयकको प्रक्रिया र दलगत ह्वीपका विषयमा भनाभन पनि देखिएको थियो। माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले समितिमा दलको ह्वीप मान्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको धारणा राखेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आपत्ति जनाउँदै आफूलाई अपमानित गरिएको आरोप लगाए र बैठक छाड्ने तयारीमा पुगेका थिए।
तर सभापति थापाले उनलाई रोक्दै बैठकलाई निरन्तरता दिएका थिए। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको सम्मान आवश्यक भए पनि अडान मात्र कायम राखेर ऐन निर्माणमा बाधा पुर्याउनु उचित नहुने बताइन्। रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षक संगठनहरूमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूले विधेयकलाई राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नु गलत रहेको बताइन्। विधेयकमाथि समितिमा अधिकांश बुँदामा सहमति जुटिसकेको भए पनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक समूहहरूबीच केही संवेदनशील विषयमा कुरा नमिलेकाले विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। शिक्षकहरूको सेवासुविधा, नियुक्ति प्रक्रिया, स्थानान्तरण र समायोजनजस्ता विषयहरूमा अझै छलफल आवश्यक देखिएको छ। समितिको निर्णयअनुसार पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउन नसकेमा विधेयक पुनः अनिश्चितता र राजनीतिक तानातानमा पर्नेछ। अब सरकार र शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा शिक्षा क्षेत्रको भविष्य निर्भर रहनेछ।
