सरकारले क–कसको गर्दै छ सम्पत्ति जफत ? 

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन दबाब बढेपछि सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउन थालेको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि पाँच वर्षअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको विभागले अब फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित मुद्दाको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ । 

विभागले सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतबाट फैसला भएका कुल दुई हजार ७९७ वटा मुद्दाको नजिर तथा आदेश झिकाएर अध्ययन थालेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई हजार ५७० तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य १२८ वटा मुद्दाका फैसला माग गरिएको छ । त्यस्तै, विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ९७ वटा फैसला पनि झिकाएर अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पहिलो चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । विभागको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार डेढ दशकअघि नै फैसला भइसकेका भ्रष्टाचार मुद्दाका फैसला पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यी फैसला कार्यान्वयन गर्दा एक सयभन्दा धेरैको घर–जग्गा, नगदलगायत सम्पत्ति जफत हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

विभागका निर्देशक सुभाष न्यौपानेले अब कसुरजन्य सम्पत्तिको जफत प्रक्रियाले गति लिने बताए  । ‘जफत गर्नुपर्ने मुद्दाको एकीकृत तथ्यांक नहुँदा हामीलाई समस्या थियो  ।  विवरण एकीकृत भएपछि अब कसुरजन्य सम्पत्तिको जफत प्रक्रियाले गति लिन्छ,’ निर्देशक न्यौपाने भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ३४ वटा मुद्दा फैसला भएको रहेछ । त्यसमध्ये १६ वटा मुद्दाको फैसलामा जफत गर्नुपर्ने उल्लेख छ, सुरुमा ती फैसला कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छौँ  ।’

सर्वोच्चबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दोषी ठहर भएका दाबाटासी लामा, ओमप्रकाश कुसवाह, वाल्मीकिकुमार सोनार, विजयकुमार कुसवाह, माधवकुमार भगत, सुचेन्द्र श्रेष्ठ, श्रीपूजन राम, सुनील अग्रवाल, शिवकुमार महतो, नन्दकुमार पटेल, विक्रम कुमार, विशाल बर्मा, गुड्डुकुमार, रविशकुमार पाठकलगायतको फैसलाअनुसारको सम्पत्ति जफत गर्न लागिएको हो । सर्वोच्चबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दोषी ठहर भएकी सरिता राईको सम्पत्ति भने विभागले यसअघि नै जफत गरिसकेको छ । 

त्यस्तै, कर छलीसम्बन्धी मुद्दाको पनि विभागले छुट्टै अध्ययन थालेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेका कर छलीसम्बन्धी करिब ६ सय मुद्दाको विवरण झिकाएर विभागले अध्ययन थालेको छ । 

तर, न्यून जनशक्तिका कारण मुद्दाको अध्ययन र जफत प्रक्रियामा समस्या हुन सक्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव र चार अधिकृतको दरबन्दी छ । यति कर्मचारीबाट ठुलो संख्यामा थाती रहेको फैसला अध्ययनदेखि जफतको काम कार्यान्वयन हुन कठिन हुने भए पनि आफूहरूले सकेसम्म छिटो काम गर्ने निर्देशन न्यौपानेले बताए । 

यसैबिच, कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विभागले हालै नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ । अनुसन्धानकारी, अभियोजनकारी र अदालतहरूले कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का नियन्त्रण र जफतको विवरण ‘रियल टाइम’मा प्रविष्ट गर्न सक्ने गरी सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको हो । जसमा अनुसन्धान गर्ने निकायदेखि अभियोगन गर्ने सरकारी वकिल तथा फैसला गर्ने अदालतले समेत विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ  । 

‘ग्रे लिस्ट’ले दबाबमा सरकार
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सरकार दबाबमा भएकाले पनि विभागले फैसला कार्यान्वयनमा सक्रियता बढाएको हो  । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर छलीसम्बन्धी मुद्दालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले उच्च जोखिमका अपराध भनेको छ । ती अपराधको अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । तर, ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन नेपालले गरेको प्रयास पर्याप्त छैन । गत साता नेपालको स्थलगत अनुगमनमा आएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)को टोलीले पनि नेपालको प्रगतिमा चित्त नबुझाई थप निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नेपालको मूल्यांकनलाई समेत लक्षित गरी फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया तीव्र पार्न थालिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले क–कसको गर्दै छ सम्पत्ति जफत ? 

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वइन्जिनियर मेघुप्रसाद जैसवालको बारामा रहेको घरजग्गा जफत हुँदै छ । २० चैत ०७९ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई तीन महिना कैद सजाय र ९१ लाख ७४ हजार ५१९ रुपैयाँ ४० पैसाबराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

फैसलामा बारामा रहेको उनको घरजग्गा जफत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले उक्त फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ । 

कित्ता नम्बर ९७६ मा रहेको जग्गामा निर्मित घरको निर्माण लागत ८८ लाख ६० हजारमध्ये ४९ लाख ३६ हजार र उनकी पत्नी निर्मला जैसवालको नाममा दर्ता रहेको कित्ता नम्बर ९८२ मा निर्मित घरको लागत एक करोड १० लाख २२ हजार ३७७ मध्ये ४२ लाख ३७ हजार ६३२ गरी जम्मा ९१ लाख ७४ हजार ५१९ रुपैयाँको वैध स्रोत पुष्टि नभएको भन्दै सोबराबरको घरजग्गा जफत गर्न भनेको हो । जैसवालले ९१ लाख ७४ हजार बुझाएर जफत फैसला हुने घरजग्गा जोगाउने प्रयास गरे पनि विशेष अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । हालको चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर जफत गर्न लागिएको छ । हालको मूल्यअनुसार सो घरजग्गा करोडौँको हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

अख्तियारले ०४६/४७ देखि ०६४/६५ सम्मको उनको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी एक करोड ३० लाख ३४ हजार ८८७ रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै सोबराबरको सम्पत्ति जफतको मागसहित १३ जेठ ०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २५ कात्तिक ०७३ मा जैसवाललाई तीन महिना कैद र ९१ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति स्रोत नखुलेको ठहर गर्दै जफत हुने फैसला गरेको थियो । उनी ०४६ देखि ०५६ सम्म जिल्ला विकास समिति बारामा अस्थायी सबइन्जिनियर रहेकोमा त्यसपछि ०५६ मा स्थायी इन्जिनियर भएर काम गरेका थिए । सो अवधिमा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको छानबिनमा देखिएको थियो । कम सजाय गरेको भन्दै विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन गरेको थियो । जैसवाल पनि विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले विशेष अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । 

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वनासु निरञ्जनबाबु श्रेष्ठको घरजग्गा पनि जफत गर्न लागिएको छ । उनले भ्रष्टाचारबाटै सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले २९ असार ०६९ मा उनको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलामा छ, ‘कैलाली, त्रिनगरस्थित प्रतिवादी अरुणा श्रेष्ठका नाउँको कित्ता नं. १०९९ को जग्गामा निर्मित पक्की घर र सो घरले चर्चेको जग्गामध्ये बिगो १४ लाख १५ हजार ४५६ को स्रोत खुल्न नसकेको हुँदा उक्त कित्ता नं. १०९९ को ०–४–० कट्ठा जग्गामध्ये घरले चर्चेको ०–१–० कट्ठा जग्गा र सो जग्गामा रहेको पक्की घरसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र दफा ४७ बमोजिम जफत हुने ठहर भएकाले जफत गरी कानुनबमोजिम गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ।’ जुन फैसला पनि बल्ल कार्यान्वयन हुन लागेको हो । 

तीन महिना कैद र ३० लाख ७९ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएका सिँचाइ आयोजनाका पूर्वप्रमुख विनयकुमार सिंहको पनि खातामा रहेको रकम जफत गर्न सर्वोच्चले २५ असार ०७६ मा फैसला गरेको थियो । सो फैसला पनि विभागले झिकाएको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर भएका पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारी, पूर्वनासु उमेश रेग्मीलगायतको फैसला पनि कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । 

पहिलो चरणमा विभागले सर्वोच्चबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दोषी ठहर भएका दाबाटासी लामा, ओमप्रकाश कुसवाह, वाल्मीकिकुमार सोनार, विजयकुमार कुसवाह, माधवकुमार भगत, सुचेन्द्र श्रेष्ठ, श्रीपूजन राम, सुनील अग्रवाल, शिवकुमार महतो, नन्दकुमार पटेल, विक्रम कुमार, विशाल बर्मा, गुड्डु कुमार, रविशकुमार पाठकलगायतको फैसलाअनुसारको सम्पत्ति जफत गर्ने तयारी गरेको छ । 

वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्षदेखि पूर्वसहसचिवसम्मको घरजग्गा जफत
विभागले हालै भ्रष्टाचार मुद्दामा केही सम्पत्ति जफत गरी आफ्नो नाममा ल्याएको छ । विभागले नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय रामाज्ञा चतुर्वेदीको जग्गा हालै जफत गरेको छ । पर्साको रामगढवा र बहुअर्वाभाडास्थित एक हजार सात सय वर्गमिटर जग्गा विभागले जफत गरेको हो । उनको पेप्सीकोलास्थित दुई रोपनी ११ आना जग्गा भने गत वर्ष नै जफत भइसकेको छ । सो जग्गालाई विभागकै काममा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक न्यौपाने बताउँछन् । चतुर्वेदीले भ्रष्टाचारबाट ती सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित २१ भदौ ०६८ मा सर्वोच्चले जफत गर्न भनेको थियो ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारमा संलग्न पूर्वकर्मचारी केशरजंग खड्काको महोत्तरीको बहादुरगन्जस्थित दुई कट्ठा १० धुर जग्गा पनि विभागले आफ्नो नाममा ल्याएको छ । खड्काको नाममा रहेको कोटेश्वरस्थित दुई रोपनी तीन आना जग्गा गत वर्ष नै जफत भइसकेको थियो । सर्वोच्चले २२ जेठ ०७४ मा ती सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो ।

पूर्वनासु केदारनाथ ढुंगानाकी श्रीमती सरस्वती ढुंगानाको नाममा चितवनको भरतपुर– ६ स्थित एक कट्ठा जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि विभागको नाममा आएको छ । ढुंगानाको परिवारको नाममा ललितपुरमा रहेको एक रोपनी जग्गा गत वर्ष भदौमा नै विभागले जफत गरेर आफ्नो नाममा ल्याइसकेको थियो । सर्वोच्चले २२ जेठ ०७४ मा सो जग्गा जफतको फैसला गरेको थियो ।

पूर्वउपसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको सिनामंगलस्थित १० आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि जफतको निर्णय भएकोमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ । कार्कीले सो सम्पत्तिबराबर मूल्यांकनको समयको दररेटअनुसार पैसा दिएर सम्पत्ति फिर्ता पाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेपछि अझै सुनुवाइ हुन नसकेको सर्वोच्चका अधिकारी बताउँछन् । उनले सो घरजग्गा भाडामा लगाएर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् ।

पूर्वसहसचिव आमोदानन्द मिश्रको लाजिम्पाटस्थित घरजग्गा पनि विभागले जफत गर्न सकेको छैन । आठ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफत हुनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले २ फागुन ०७७ मा गरेको थियो । उनको जग्गा जफत पनि सर्वोच्चले रोकेको छ । सो घर पनि मिश्रका परिवारले भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेका छन् ।

दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको डेढ रोपनी जग्गा फैसलाको १४ वर्षपछि गत वैशाखमा जफत भएको थियो । फैसलाअनुसार पूरै सम्पत्ति भने जफत हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले थप जग्गाबाट २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न भनेकोमा कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने विवाद हुँदा जफत हुन नसकेको हो । हाल विभागले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर जफत गर्ने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ११ रोपनी नौ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकेको छ । विभाग स्थापना भएदेखि गत वर्षसम्म नौ रोपनी सात आना जग्गा जफत भएको थियो ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दाको दुई वर्ष बित्दा पनि आएन पूर्णपाठ

पूर्णपाठ नआउँदा के–कति सम्पत्ति जफत गर्ने टुंगो लागेन

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्णपाठ आएको छैन । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ०८१ मा जोशीसम्बद्ध लगाउमा रहेका दशकभन्दा बढी समय भइसकेका सात मुद्दामा फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले १३ साउन ०८१ मा फैसला गरेको थियो । फैसलाअनुसार जोशीलाई ९ महिना कैद तथा ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको थियो । जोशीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेकामा सर्वोच्चबाट ठहरको फैसला भएको थियो । 

ताराराज पाण्डे, दिनेशराज जोशी तथा वासुदेव पन्तलगायत विपक्षी रहेको यस मुद्दामा सबैका पुनरावेदन, सरकारी पक्षको पुनरावेदनलगायतका निवेदनसमेत सँगै राखी सुनुवाइ भएका थिए । पाण्डे र पन्तले भने सफाइ पाएका थिए । 

यसअघि विशेषले भने उनलाई डेढ वर्ष कैद तथा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । सुरुमा विशेषले ०६३ कात्तिकमा जोशीविरुद्धका मुद्दा नै खारेज गरे पनि पछि पुनः सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि विशेषमै पठाइदिएको थियो । त्यसपछि विशेषले पुनः सुनुवाइ गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोग दाबी पुष्टि हुने फैसला गरेको थियो । यसविरुद्ध पक्षहरू सर्वोच्च पुगेकामा १२ वर्षपछि मात्र टुंगिएको थियो । तर, फैसला आएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन । 

सर्वोच्चको पुरानोमध्येको यो मुद्दामा पटक–पटक विविध कारणले सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । आय गणनासमेतका विषय सर्वोच्चबाट स्पष्ट भएपछि मुद्दा टुंगिएको थियो । जोशीकै मुद्दा फैसला भएको मितिमा २८ वटा मुद्दामा फैसला भएका थिए । जसमध्ये ११ वटाको पूर्णपाठ हालसम्म अपलोड भएका छैनन्, जसमा सात मुद्दा जोशीकै छन् । बाँकी चारमा तीनवटा सेनासम्बद्ध र एउटा निर्माण कम्पनीको विवादसम्बन्धी छ । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने विषय धेरै भएका कारण पूर्णपाठ तयारीमा ढिलाइ भएको हो । कोइरालाले भने, ‘पूर्णपाठ आउने क्रममै छ । धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने ठुलो मिसिल भएको मुद्दा हो । त्यसैले श्रीमान रूले हेर्दै हुनुहुन्छ, छिट्टै आउँछ ।’