संघीय सरकारको बजेट आज : २१ खर्बआसपासको बजेट ल्याउने तयारी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्बआसपासमा अंक रहने गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएको रास्वपा सरकारका अर्थमन्त्रीले आफ्नो पहिलो बजेट शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गर्दै छन्  । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार (जेठ १५ गते) अपराह्न चार बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ  । सांसदहरूको कार्यक्रमको माग उच्च रहेकाले अनिवार्य दायित्वसँगै सिलिङभन्दा करिब दुई खर्ब बढाएर बजेट ल्याउन खोजिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ  । अर्थमन्त्रीले सुधार, लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, डिटिजल प्रविधि, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै विस्तारकारी बजेट ल्याउने भएका हुन्  । 

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गत १५ फागुनमा सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको थियो  । जसमा चालूतर्फ सात खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको सीमा दिएको थियो  । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब १० करोड र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ तीन खर्ब ४८ अर्ब ९५ करोडको सिलिङ तय भएको थियो  । यद्यपि, सांसदहरूले कार्यक्रम माग गरेपछि आकार बढाउनुपरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए  । बजेटलाई अन्तिम रूप दिइसकेपछि स्रोत समितिको अन्तिम बैठक शुक्रबार बिहान डाक्ने तयारी छ  । त्यसपछि मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रमसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत पारित गर्ने कार्यक्रम छ  । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि यसअघि नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा २० देखि २१ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने सुविधा रहेको बताउँदै आएका थिए  । ‘आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा देशको अर्थतन्त्रको आकार ७० खर्ब नाघ्छ  । जिडिपीको ३० प्रतिशतबराबरको बजेट ल्याउँदा पनि २१ खर्बको ल्याउन सकिन्छ,’ हालै आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए  । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती चिर्ने र थिति बसाल्ने गरी बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन्  । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कोभिडपछि नेपाली अर्थतन्त्र अझै शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्  । तर, बजेटको आकार ठुलो बनाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने र त्यसलाई कार्यान्वयन तथा खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुने उनले बताए  । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेटका विषयमा केही संकेत दिएको छ  । तर, त्यसलाई रणनीतिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने मुख्य विषय हो,’ उनले भने, ‘कत्रो आकारको बजेट आउँछ भन्नेभन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापन गरेर खर्च गर्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ  ।’

डा. श्रेष्ठले हालको अवस्थामा राजस्व संकलनले सरकारका अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत मुस्किल परेको उल्लेख गरे । सरकारले कर संरचनामा परिवर्तन गर्ने संकेत गरे पनि त्यसबारे स्पष्ट योजना भने सार्वजनिक नभएको उनको भनाइ छ  । उनले जेन–जी आन्दोलनपछि ध्वस्त भएका सरकारी भवनको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘पुनर्निर्माणको काम मात्रै अघि बढाउन सकियो भने पनि पुँजीगत खर्च बढ्छ । तर, त्यो काम यो वर्षभित्रै सुरु भइसक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने । डा. श्रेष्ठले बजेटमा प्रत्यक्ष नदेखिने, तर अप्रत्यक्ष लाभ दिने विकल्पतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए  । उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमार्फत बन्ड जारी गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र ठुला आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने मोडेल प्रभावकारी हुन सक्छ  ।

‘यसले बजेट प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिए पनि अर्थतन्त्रलाई अप्रत्यक्ष लाभ दिन सक्छ । साथै, सार्वजनिक संस्थान पनि सबल बन्न सक्छन्,’ उनले भने । उनले सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसको व्यवस्थापन भने रणनीतिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए  ।

कस्तो बजेट आउँदै छ ? 
सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाउने तयारी गरेको जनाएको छ । आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ  । स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन तथा शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व व्यवस्थालाई उद्यममैत्री बनाइने सरकारको तयारी छ । 

बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने पनि सरकारको तयारी छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राज्यको आर्थिक क्षमताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेटिने भएका छन् । सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गरिने नीति सरकारले लिएको छ । लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिने भएको छ  ।

स्वास्थ्य बिमा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पुनर्संरचना, सातै दिन सेवा उपलब्ध गराउने एकल सेवा केन्द्र विस्तार तथा सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति बजेटमा समावेश हुने भएको छ  । पूर्वाधार बन्ड, अफसोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ  ।

सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने भनिएको छ । यसलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा थप व्याख्या गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गर्ने भनिएको छ । । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हबका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइने भएको छ । स्टार्टअप नेपाल तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वरूप दिइने सरकारको तयारी छ  ।

पूर्वाधारतर्फ पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । मुख्य राजमार्गबाट स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ । सुरुङमार्ग, फ्लाई ओभर, अन्डरपास तथा ओभरपास निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ  ।

सरकारले आर्थिक करिडोर, ड्राई पोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन तथा बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ  । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरमा मास ट्रान्जिट प्रणाली विस्तार, लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण तथा हिमाली पर्यटन सर्किट विकास, नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे तथा सांस्कृतिक गन्तव्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिने भएका छन्  । 

यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमको संस्थागत पुनर्संरचना, डेटा सेन्टर, जिक्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तारलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिने भएको छ ।