काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर बढ्ने अनुमानका कारण व्यवसायीहरूले अत्यधिक मात्रामा विद्युतीय सवारी (ईभी) आयात गरिरहेका छन् । १५ वैशाखयता मात्रै एक हजार ५० वटा ईभी जाँचपास गराएर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका छन् । यस्तै, तातोपानी नाकामा जाँचपासका लागि एक हजारभन्दा बढी ईभी राखिएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठका अनुसार, ‘ईभीमा कर बढ्ने नै भएकाले व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जोखिम लिएर धेरै विद्युतीय सवारी भित्र्याउने गरेका छन् ।’ उनले भने, ‘गत वर्ष यो भन्दा पनि बढी गाडीहरू आयात भएका थिए ।’ सरकारले आगामी १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ ।
गत असोजमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विद्युतीय र गैरविद्युतीय सवारीसाधनबीचको अत्यधिक भन्सार दरको फरक समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगले विद्युतीय सवारीको पैठारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पुर्याउने लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र छिमेकी मुलुकहरूको नीति अध्ययन गरी भन्सार दर तथा करमा ‘हरित कर’ जस्ता विकल्पहरू समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो भने ०८१/८२ मा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क थपिएको थियो । ५१ देखि १०० किलोवाटको ईभीमा ०८०/८१ मा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने भए पनि ०८१/८२ मा दुबै ५ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।
