काठमाडौं, १५ जेठ २०८२ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा विद्युत् महसुल प्रणालीमा सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने योजनाहरू समावेश गरेका छन्। सरकारले औद्योगिक र घरेलु ग्राहकहरूका लागि विद्युत् उपभोगको समयका आधारमा फरक महसुल प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यस प्रणाली अन्तर्गत पिक (उच्च माग), अफ-पिक (कम माग), र मध्यवर्ती समयमा विद्युत् दरहरू फरक हुनेछन्, जसले उपभोक्ताहरूलाई विद्युत् प्रयोगको समय व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकता दिने, भूमिगत जलस्रोतको डिजिटाइजेसन गर्ने, र ऊर्जा सुरक्षाका लागि उत्पादन विविधिकरण गर्ने योजनाहरू समेटेको छ। सरकारले सौर्य र वायुमूलक ऊर्जा स्रोतहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्दा जलाशययुक्त विद्युत् बराबरको खरिद दर दिने घोषणा गरेको छ। यसले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोग बढाउने र ऊर्जा मिश्रणमा विविधता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युत् उत्पादन, वितरण, र प्रसारणमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसले ऊर्जा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अध्ययन गर्ने। अपर अरुण, सुनकोसी तीन, र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी ढाँचा र इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार पार्ने। विद्युत् निर्यात बढाउन कूटनीतिक पहल गर्ने। एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने। रानीजनरा, कुलरिया, र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् आम्दानी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने। सरकारको यो बजेट घोषणाले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको संकेत गर्दछ।
