१५ जेठ, काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रमुख सिंचाइ परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै सिक्टा सिंचाइ र वृहत् दाङ सिंचाइ परियोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका छन्। सिंचाइ पूर्वाधारलाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि र खाद्य सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने सरकारको नीति अनुरूप ठूला आयोजनाहरूमा लगानी बढाइएको हो।
सरकारले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गत हेडवर्क र पावर हाउसको निर्माण अर्को दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि आगामी वर्षमा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। भेरी नदीको पानी बबई नदीमा डाइभर्ट गरी बाँके र बर्दिया क्षेत्रका ठूलो भू–भागमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले यो आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। आयोजनाको पावर हाउस निर्माणपछि यसले जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
देशभरका सिंचाइ प्रणालीको मर्मत, स्तरोन्नति र पुनःसंरचना गर्न सरकारबाट १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसले पुराना तथा बिग्रिएका संरचनाहरूको पुनःउपयोग र सुधारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले सिंचाइ पूर्वाधारलाई कृषि विकासको मेरुदण्डको रूपमा हेरेको संकेत दिएको छ। सिक्टा, दाङ, र भेरी–बबईजस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरूमा बजेटको प्राथमिकता राखेर उत्पादनशील क्षेत्रलाई ऊर्जा र पानीको पहुँचमा जोड्ने सरकारी प्रयास स्पष्ट देखिन्छ। यसले कृषिमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
