१५ जेठ, काठमाडौं — सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य बीमामा संरचनात्मक सुधार, सेवा विस्तार र दुरुपयोग रोक्न विशेष योजना अघि सारेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७ अर्ब ५० करोडको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाइनेछ। साथै, बिमितको दायरा विस्तार गरी अझ धेरै नागरिकलाई यो योजनामा समावेश गरिनेछ।
हालको अवस्थामा ५ जने परिवारका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा थैली उपलब्ध छ। आगामी वर्षहरूमा यो थैली क्रमशः वृद्धि गरिनेछ, जसबाट बीमितले अझ बढी सेवा पाउनेछन्। बिमितलाई फरक–फरक पोलिसी छनोट गर्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ, जसले व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गर्न सहज बनाउनेछ। बीमा सेवाको दुरुपयोग रोक्न दोहोरोपन हटाइनेछ र सेवामा पारदर्शिता कायम गरिनेछ। सरकारले चालु सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसले पूर्वाधार, नीति र कार्यान्वयनमा समन्वय ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न र अपसंख्यक समुदायलाई दिँदै आएको निःशुल्क बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने भएको छ। हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तिर्न बाँकी छ। अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमै उक्त भुक्तानीको तेस्रो पक्षबाट भरपाई गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन्। सरकारको बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। बीमितको थैली वृद्धिदेखि लिएर फरक पोलिसी छनोटको सुविधा, दायरा विस्तार, र भुक्तानी व्यवस्थापनसम्मका प्रस्तावहरूले यो कार्यक्रमलाई थप जनमुखी र दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
