१५ जेठ, काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी, एकीकृत र पारदर्शी बनाउने नीति ल्याएको घोषणा गरे। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार हाल विभिन्न निकाय र मन्त्रालयमार्फत छरिएर सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ। यसले कार्यक्रमहरूबीच समन्वय, दोहोरोपना नियन्त्रण र स्रोतको सही उपयोगमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको छ। सबै लाभग्राहीलाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गराइनेछ। जेष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर घुम्ती टोलीमार्फत परिचयपत्र वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस प्रणालीमार्फत सहुलियतको दुरुपयोग, दोहोरो लाभ लिने प्रवृत्तिमा रोक लगाइने विश्वास गरिएको छ। पौडेलले सामाजिक सुरक्षाका नाममा कसैले पनि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट बताएका छन्। यसका लागि प्राविधिक प्रणाली विकास गरिनेछ, जसले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाबीचको समन्वय मिलाउन सहयोग गर्नेछ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा वृद्धभत्ता, अपांगता भत्ता, दलित, एकल महिला, बालबालिका, अति विपन्न वर्गहरूका लागि छुट्टाछुट्टै योजनाहरू छन्। अब यी सबैलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत समेट्ने, डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्ने, र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने सरकारको रणनीति रहेको देखिन्छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई दक्ष र पारदर्शी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न थालेको देखिन्छ। १ खर्ब ९ अर्बको बजेट, राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यता, दोहोरो सुविधा रोकथामजस्ता उपायहरूले वास्तवमै लक्षित वर्गलाई सहयोग पुग्ने र राज्य स्रोतको दुरुपयोग घटाउने सम्भावना बलियो बनाएको छ। यदि योजनाहरू ठिक तरिकाले कार्यान्वयन भएमा, यो सामाजिक न्याय र समावेशी विकासतर्फको महत्वपूर्ण पाइला सावित हुन सक्छ।
