काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोषका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको पाइएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो रकम विनियोजन गरिएको हो। यो रकम देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदहरूको सिफारिसमा योजना छनोट गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट यस वर्ष २७.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ९२ अर्ब ६३ करोड थियो भने आगामी वर्षका लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयको कुल बजेटमा यो करिब ६ प्रतिशत भाग हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा ५० वटा बस्ती विकासका लागि ३ करोड रुपैयाँका दरले १ अर्ब ५० करोड, र ३० वटा नगरपालिकामा सघन सहरी योजनाका लागि ५ करोडका दरले १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सात वटा योजना राखेर २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दा सांसद विकास कोषको स्पष्ट व्याख्या भने नगरेका थिए। उनले पत्रकार सम्मेलनमा बजेटमा कोष कहाँ रहेको खोज्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। सांसद विकास कोषको नाममा विगतमा छुट्याइएको रकम विवादमा परेको थियो र अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हटाएका थिए। तर पुनः आगामी बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सांसदहरूलाई योजना छनोट गरी बजेट खर्च गर्न अनुमति दिइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले सांसद विकास कोषलाई सांसदहरूलाई विकास परियोजना प्राथमिकतामा राख्ने संयन्त्रका रूपमा परिकल्पना गरिएको बताएका छन्। यसअनुसार सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष कोष नभए पनि आफ्नो क्षेत्रका योजनामा बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
