२० जेठ, काठमाडौं | सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प पारेर गरिएको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गर्दै हड्तालले नागरिकको आधारभूत र मौलिक हक हनन भएको दाबी गरेका छन्। उनले तत्काल हड्ताल खुलाउन आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् कि आम सर्वसाधारणको आवागमनको अधिकार, स्वास्थ्य उपचार, काममा जान, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच जस्ता अधिकार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले भोलि (बुधबार) उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि पनि गण्डकी प्रदेशको राइड सेयरिङ निर्देशिकाविरुद्ध सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दै देशभरको यातायात सेवा अवरुद्ध गरेका थिए। सरकारसँग छ बुँदे सहमति भए पनि आन्दोलन पूर्ण रूपमा फिर्ता भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले जनजीवनमा केही राहत आउने आशा गरिएको छ।
