काठमाडाैँ, २२ जेठ २०८२ — कोशी प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारी सेवा ऐन २०८० को दफा २४(४) को दुरुपयोग गर्दै मनपरी सरुवा गरिरहेको भन्दै कर्मचारीहरूले कारबाहीको माग गरेका छन्। मोरङको एक पालिकामा विवादपछि पुरस्कृत र अनुभवी अधिकृतलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिएको उदाहरण सार्वजनिक भएको छ। ती कर्मचारीले सरुवाको लागि कानुनी दफा २४(४) को अनुचित प्रयोग भएको बताएका छन्।
स्थानीय सरकारी सेवा ऐनको दफा २४ कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी हो, जसको उपदफा ४ ले “कारबाही प्रयोजनमा मात्र” अपवादस्वरूप प्रदेश सरकारलाई सरुवा गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, हालका घटनाहरूमा यही दफा प्रयोग गर्दै सामान्य विवाद वा राजनीतिक असहमति देखिएका कर्मचारीलाई सजायस्वरूप दुर्गममा सरुवा गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, केही कर्मचारीहरूले यो व्यवस्थालाई उल्टो रूपमा प्रयोग गरेर आफू अनुकूल ठाउँमा जान ‘कारबाही प्रयोजन’ देखाएर सरुवा सहमति लिने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र १६९ कर्मचारी यो दफाको आधारमा सरुवा भएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न अर्को आर्थिक वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा स्थगन गरेको छ। प्रशासन शाखाका सचिव एकदेव अधिकारीले, “यो दफा सरुवा प्रयोजनका लागि होइन, तर कतिपय पालिकाले मनपरी प्रयोग गरेका छन्,” भनेका छन्। अहिले कानुनको गलत व्याख्या रोक्नका लागि मापदण्ड बनाउने र स्पष्ट व्याख्या सहित सर्कुलर गर्ने तयारी भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले कानुनी व्यवस्था आफूसँग अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
