२५ जेठ, काठमाडौं — सरकारले उपभोक्ताको हितमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने नीति कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै आएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशमा उत्पादित र आयातित वस्तुहरूमा एमआरपी लेबल टाँस्न अनिवार्य गरेपछि सुरुवातमा केही उद्योगी र व्यापारीहरूले असहमति जनाए पनि अहिले उनीहरू यस व्यवस्था अनुरूप चल्न थालेका छन्। विभागले २०८१ चैत १४ गते सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेभित्र सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको थियो। बजारमा पठाउनु अघि नै वस्तुहरूमा स्पष्ट रूपमा मूल्य टाँस्नुपर्ने भनिएको यो व्यवस्था सुरुमा विवादास्पद बनेको थियो। तर अहिले व्यापारीहरू क्रमशः यो नियम पालना गर्न थालेका छन्। विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार सुरुवाती विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको भए पनि अहिले बजारमा एमआरपीसहित वस्तु पठाउने कार्य तीव्र भइरहेको छ। केही व्यापारीहरूले नियम कार्यान्वयन रोक्न दबाब दिएको भए पनि उपभोक्ता अधिकारका दृष्टिकोणले यो अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ।
विभागले नियम नमान्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाही गर्न थालेको छ। नेपाली जुत्ता ब्रान्ड ‘गोल्डस्टार’ सहित थुप्रै कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको छ। उदाहरणस्वरूप, गोल्डस्टार जुत्ता र हात्तीछाप चप्पल एमआरपी बिना बजारमा पठाएको पाइएपछि २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केट, कजरिया टायल्स, दुगड ब्रदर्स, राजेश हार्डवेयर लगायतका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू पनि कारबाहीमा परेका छन्। अब डिलर र खुद्रा व्यापारीहरूलाई पनि एमआरपी नभएका वस्तु बिक्री नगर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
फलामे छड र सिमेन्टमा एमआरपी नराखिएको पाइएपछि विभागले फ्याक्ट्री गेट प्राइस प्रणाली अनुसार बजारमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। वैशाख १ गतेदेखि उद्योगहरूले सोही प्रणाली लागू गरिरहेका छन्। औषधि, जुत्ता चप्पल, सौन्दर्य सामग्री लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा छ। नियम पालना नगरेपछि सम्बन्धित संघसंस्थासँग छलफल गरी सात दिनभित्र एमआरपी राख्ने सहमति समेत भएको थियो।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार एमआरपी प्रणालीले उपभोक्ताको सुरक्षा, पारदर्शी कारोबार, कर प्रणालीको मजबूती, र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनेछ। भारत वा चीनबाट एमआरपीसहित आउने वस्तुहरूसँग तुलना गर्दै नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको स्पष्ट छ। २०७५ सालमा जारी उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार, स्वदेश वा विदेशबाट आउने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, करसहितको अधिकतम मूल्य, ब्याच नम्बर, म्याद, प्रयोगका असर र चेतावनी चिन्हसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो विवरण नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनले गरेको छ।
