२५ जेठ, काठमाडौं — संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूद्वारा अवरोध गरिँदै आएको संसद् बैठक आज पनि त्यही चुनौतीसामु उभिएको छ। तथापि, सत्ता पक्षले बैठक अगाडि बढाउन र निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन प्रयासरत छ। आजको बैठकको प्रमुख कार्यसूचीमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समावेश छ। बजेटको प्रारम्भिक छलफल संसदबाट अघि बढाउने प्रयासस्वरूप यो प्रस्ताव पेस गरिन लागिएको हो। त्यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पनि पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। यो विधेयक संघीय संरचना अनुरूप निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।
पछिल्ला केही हप्तायता संसद्को बैठक नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन। ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गम्भीर राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उभिएको छ। विपक्षी दलहरूले संसदलाई दबाबमूलक माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेकाले कार्यसूची अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था दोहोरिएको हो। पछिल्लो समय संसद अवरोध खोल्ने प्रयासस्वरूप दलहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको भए पनि कुनै ठोस सहमति निस्किएको छैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार संसद निरन्तर अवरुद्ध हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनप्रतिनिधिमार्फत जनउत्तरदायी शासनको कार्यान्वयनमा बाधा हो। बजेट जस्तो गम्भीर दस्तावेजमाथि सार्वजनिक छलफल र विमर्श हुनुपर्नेमा निरन्तर अवरोधले संविधानको मर्ममै आघात पुग्ने चिन्ता बढेको छ। अर्थशास्त्रीहरू चेतावनी दिँदै आएका छन् कि बजेट पास हुन ढिलो हुनुले देशको विकास खर्च, सरकारी सेवा प्रवाह र आर्थिक सूचकहरूमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यदि आजको बैठकमा विपक्षी अवरोध केही हदसम्म खुल्ने अवस्था आयो भने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रस्तावमाथि छलफल आरम्भ हुनेछ। त्यही क्रममा सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी टिप्पणीहरू राख्नेछन् र आगामी नीति तथा कार्यक्रमप्रति संसदको धारणा स्पष्ट हुनेछ।
यद्यपि, अझैपनि बैठक नियमितरूपमा सञ्चालन हुने सम्भावनालाई अनिश्चित मानिएको छ, किनभने विपक्षी दलहरूले आफ्नो मागलाई नछोड्ने संकेत दिएका छन्। आजको संसद बैठक केवल एक विधायकीय कार्यसूची मात्र नभई राजनीतिक सहमतिमा पुग्नसक्ने वा थप जटिलता पैदा गर्नसक्ने एउटा मोड बिन्दु पनि हो। संसद सञ्चालनको अवरोध हटाएर बजेटको औपचारिक छलफल अगाडि बढाउन सक्नु देशको आर्थिक स्थायित्व र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।
