काठमाडौं, असार २ – पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई तत्काल पक्राउ नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले सोमबार जारी गरेको छ। अदालतले पाठकमाथि जारी भएको पक्राउ पुर्जीविरुद्धको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। सो रिटमाथि न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै भनेको छ, “निवेदकको गम्भीरतालाई विचार गरी कानुनबमोजिम बाहेक धरपकड नगर्नू, नगराउनू।” आदेश उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) क अनुसार जारी गरिएको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न असार ५ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। साथै, अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत १५ दिनभित्र पाठकका मागअनुसार आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्नेबारे लिखित जवाफसहित प्रमाण पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ। पाठकविरुद्ध जेठ २८ गते साइबर ब्युरोको आग्रहमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। उनले ‘टफ टक’ नामक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेको एक भिडिओ रिपोर्टमा हिल्टन होटल परियोजना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाको नाम जोडिएको थियो।
यसै रिपोर्टका कारण प्रहरीमा उजुरी परेपछि साइबर ब्युरोले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। तर, जिल्ला अदालतको कार्यक्षेत्रबाहिर गएर पुर्जी जारी भएको भन्दै सो कदमप्रति कानुनी तथा सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भएको थियो। पाठकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य, साथै ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष बहादुर सिग्देल, गोकुल भण्डारी, कुलराज लामिछाने, गोकुल न्यौपाने र दिवाकर पुरी ले अदालतमा बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अन्तरिम आदेशले अर्को आदेश जारी नहुञ्जेलसम्म प्रहरीले पाठकलाई पक्राउ गर्न सक्ने छैन। यो मुद्दाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारिता र कानुनी कार्यविधिमा राज्य संयन्त्रको भूमिकालाई लिएर बहस सुरु गराएको छ। पत्रकारले सार्वजनिक चासोको विषयमा अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ गर्दा प्रहरी प्रशासनले सोझै गिरफ्तारीको बाटो रोज्नुले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्यादा माथि प्रश्न उठाएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
