काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन जारी गरेको पूर्व आदेशलाई खारेज गरेको छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले समाचार हटाउन दिएको निषेधाज्ञाको निवेदन न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले खारेज गरेको हो। यस निवेदन खारेज भएपछि, न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले पहिले जारी गरेको समाचार हटाउने आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ। यसअघि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई सम्बोधन गर्ने समाचार सञ्चारमाध्यमबाट हटाउन अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
तर, उक्त आदेश जारी भएपछि बिजमाण्डु र नेपालखबर अनलाइनले उक्त आदेशको विरोध गर्दै आफ्नो पक्षमा सुनुवाइ गरेका थिए। अदालतले तिनको पक्षलाई ध्यानमा राख्दै निषेधाज्ञाको निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न ठूलो महत्व राख्दछ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउने निर्णयमाथि न्यायिक नियन्त्रणको सीमामा सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई अदालतले पहिचान गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र सञ्चारमाध्यमबीचको विवादले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलनको विषयमा नयाँ बहसलाई उत्पन्न गरेको थियो। यो निर्णयले भविष्यमा यस्तो मुद्दामा न्यायपालिकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कडा र सावधानीपूर्ण निर्णय लिन सक्ने संकेत दिएको छ। यससँगै, सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र पेशागत मान्यतालाई कदर गर्दै स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष समाचार प्रवाह जारी राख्ने अवसर पाउनेछन्।
