३० असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित बजेट विपक्षी दलहरूको पूर्ण बहिष्कारबीच फास्ट ट्र्याक प्रक्रियामार्फत पारित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू अनुपस्थित रहेको प्रदेश सभामा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बहुमतले बजेट स्वीकृत गरिएको हो। आर्थिक अपराध र बजेटमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सोमबार कार्यदल र संसद बैठक बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूले अर्थमन्त्री सुनिल यादवको राजीनामा माग गर्दै, नयाँ अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेट मात्र मान्य हुने अडान राखेका छन्।
विनियोजन विधेयक पारित भए पनि बजेटसम्बन्धी दस्तावेजमा देखिएको अनियमितता विवादको मुख्य विषय बनेको छ। प्रदेश सरकार र अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको रेडबुकमा २९४ पानाको अन्तर रहेको विपक्षीको आरोप छ। सत्तापक्षका कतिपय सांसदहरूले समेत बजेटमा त्रुटि भएको गुनासो गरेका छन्। लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले “रेडबुकबाट २९४ पाना गायब गरी सबै सांसदलाई गुलाम बनाइएको” आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र सिंहले “सरकारले विगतमा ५० लाखभन्दा कमको योजना नल्याउने भनाइको उल्टो गर्दै अब ५ लाखसम्मका योजना ल्याएर जनतालाई झुक्याएको” टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भने, “पीएलएमआईबीएस प्रणालीमा योजना इन्ट्री गर्दा वा हटाउँदा शून्य वा कम बजेट भएका योजना विगतमा पनि रेडबुकमा समावेश नगर्ने चलन थियो। यसपटक पनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिएको हो।” गएको १ असारमा अर्थमन्त्री यादवले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। बजेट पारित भए पनि राजनीतिक तनाव र पारदर्शिताको प्रश्न कायमै रहेको छ।
