२ साउन, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लोकप्रिय म्यासेजिङ एप टेलिग्रामको पहुँचमा देशभर रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। लगातार बढिरहेको अनलाइन ठगी, साइबर अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर गतिविधिमा संलग्नता देखिएको भन्दै प्राधिकरणले टेलिग्राम एपको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्राधिकरणले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा सबै टेलिकम सेवा प्रदायकहरूलाई टेलिग्राम एप तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सूचनामा भनिएको छ, “टेलिग्राममार्फत गैरकानुनी क्रियाकलाप, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य आपराधिक कार्यहरूमा संलग्नता देखिएकोले त्यसको पहुँचमा रोक लगाउन/बन्द गर्न सूचित गरिन्छ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कसुर निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिको सिफारिसपछि टेलिग्राम बन्द गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। समिति र प्रहरी स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय टेलिग्राममार्फत क्रिप्टो कारोबार, ह्याकिङ, लागूऔषध तस्करी, बैंकिङ ठगी लगायतका गतिविधिमा संलग्न समूह सक्रिय रहेको पाइएको थियो। टेलिग्राम एपका संस्थापक तथा सीईओ पावेल ड्युरोभ सन् २०२४ (२०८१ भदौ) मा फ्रान्समा पक्राउ परेका थिए। उनलाई टेलिग्राम प्रयोग गरेर अवैध कारोबार, बाल यौन दुरुपयोग सामग्रीको प्रसार, लागूऔषध तस्करी लगायत गम्भीर आरोप लागेका थिए। यद्यपि पछि जमानतमा रिहा गरिए पनि, उक्त घटनाले टेलिग्रामको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वव्यापी नियमनको आवश्यकता माथि गम्भीर बहस उठाएको थियो।
टेलिग्रामका गोपनीयता सम्बन्धी विशेषताले यसलाई कतिपयले ‘डार्क वेब’ जस्तै सुरक्षित माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, टेलिग्राम “हरेक व्यक्तिको गोजीमा भएको डार्क वेब” जस्तै बनिसकेको छ, जसमा प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँच नहुँदा आपराधिक क्रियाकलाप सहज बन्छ। नेपालमा पनि टेलिग्राम एप साइबर अपराधसँग जोडिएको उदाहरणहरू देखिएका छन्। २०८१ पुसमा एफवान सफ्टको प्रणाली ह्याक गरेर सिटिन्स बैंकको खाताबाट साढे ३ करोड रुपैयाँ चोरी गरिएको घटनामा टेलिग्रामको प्रयोग भएको खुलेको थियो। ह्याकरहरूले बेरोजगार युवालाई टेलिग्राममार्फत प्रलोभन देखाई ठगी गरेका थिए। यस्तै, लागूऔषध कारोबारमा समेत टेलिग्राम प्रयोग भएको शंका प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। यो प्रतिबन्ध स्थायी हो वा अस्थायी भन्नेबारेमा प्राधिकरणले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। प्राधिकरणले अनुसन्धान, निगरानी र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा थप निर्णय लिने जनाएको छ।
