२ साउन, गुल्मी । गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा ५ दिनदेखि रहेको तालाबन्दी जिल्ला सुरक्षा समितिको पहलमा शुक्रबार हटाइएको छ।
नेकपा एमाले रुरुक्षेत्र गाउँ कमिटीले ३० असारमा स्मार्ट बोर्ड खरिदमा अनियमितताको आरोप लगाउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो। तालाबन्दीले सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको भन्दै नगर प्रहरीले सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा ताला खोलेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए। आन्दोलनरत पक्षसँग औपचारिक संवाद नभएकै अवस्थामा ताला खोलिएको हो।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड जडानको कार्यमा गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि र अनियमितता देखिएको भन्दै एमाले निकट जनप्रतिनिधिहरूले आन्दोलन गरेका थिए। २५ चैत २०८१ मा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, तीन महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याई, ३ असारमा केही व्यवसायीले विद्यालयमा पुगेर बोर्ड जडान गर्न थालेका थिए। विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकहरूलाई कुनै जानकारी नदिई जडान गरिएको ती बोर्डसँग सम्बन्धित कोटेसन र खरिदसम्बन्धी फाइलहरू पछि व्यवसायीले बनाएको देखिएको छ।
विद्यालयहरूले हस्ताक्षर र छाप गर्न अस्वीकार गरेपछि मात्र विषय सार्वजनिक भएको हो।
११ असारमा गाउँपालिकाले ७ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई फाइल तयार गरी भुक्तानी माग गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट (प्रदेश सरकारबाट २५ लाख, गाउँपालिकाबाट १० लाख) फ्रिज भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिनादेवी गौतमसहित एमाले निकट २८ जना जनप्रतिनिधिले सत्यतथ्य छानबिन नभएसम्म गाउँपालिकाको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
तालाबन्दी एमाले गाउँ कमिटी गुल्मीका अध्यक्ष फर्सु ज्ञवालीको नेतृत्वमा गरिएको थियो। तालाबन्दी खोल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सक्रिय कर्मचारी संगठनहरूले पनि दबाब दिएका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले भने आफू स्मार्ट बोर्ड खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएको दाबी गर्दै पालिका छानबिन गर्न तयार रहेको बताए। उनले भनिन्, “पालिका प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै भुक्तानी गरेको छैन, त्यसैले पालिका संलग्न रहेको भन्नु असत्य हो।”
