८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करिब २५ वर्षअघि बनेको ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रि वितरण) ऐन, २०५५’ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले असार ३० गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको ऐन कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। अदालतको आदेशमा यो ऐन बनेको २५ वर्ष बितिसकेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, विशेष गरी नियमावली नै नबनेको प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। साथै विना तयारी ऐन कार्यान्वयन गर्न खोजिएमा यसले आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, आपूर्ति र विक्रि वितरणमा असर पार्न सक्ने देखिएकोले यसले सिधै आम नागरिकको स्वास्थ्य र जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ – “तत्काल ऐन लागू नगर्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिएको छैन।” साथै विषयको प्रकृति हेर्दा यो रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा नै निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुने भन्दै ‘नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय’ बाट साउन १ गतेदेखि ऐन लागू गर्ने सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो। अधिवक्ता शिलत महर्जनले अदालतमा दायर गरेको रिटमा २५ वर्षअघि बनेको यो ऐन अहिले पुनः जगाएर, नुन उत्पादन र आपूर्तिलाई निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने योजनासँगै मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने दाबी गरिएको छ। ऐन लागू हुँदा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा नुनको आपूर्ति जाने र त्यसले आयोडिनको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने तर्कसहित ऐन बदर गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले देखाएको छ कि नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको समन्वय अभावले गर्दा जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनपेक्षित असर पर्न सक्छ। आयोडिनयुक्त नुनजस्तो आधारभूत उपभोग्य वस्तुको नियमन गर्दा आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक तयारी नहुँदा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने यथार्थ अदालतले उजागर गरेको हो।
