काठमाडौँ । सरकारी संयन्त्रमा आर्थिक अनुशासन र योग्यता प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ को ठाडो उल्लंघन गर्दै २१ वटा मन्त्रालयले १८ दिनभित्रै २ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सबै मन्त्रालयलाई पठाएको मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५० ले स्पष्ट रूपमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ। यसअनुसार, कुनै पद रिक्त भएमा पहिले फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नुपर्छ। यदि त्यसो सम्भव नभए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि कर्मचारी अभाव भएमा मात्र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर करारमा कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयहरूले यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा लत्याउँदै मनोमानी ढंगले कर्मचारी भर्ना गरेका छन्।
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने मामिलामा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार, दुवै मन्त्रालयले २०-२० जनाको हाराहारीमा कम्प्युटर अपरेटरहरू नियुक्त गरेका छन्। यसरी जथाभावी नियुक्ति गर्दा योग्यता र दक्षतालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लागेको छ। गृह मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका अनुसार, नयाँ नियुक्त भएर आएका कतिपय कम्प्युटर अपरेटरलाई कम्प्युटर खोल्नसमेत आउँदैन। यो घटनाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब हावी भएको स्पष्ट देखाउँछ। निर्वाचनमा सहयोग गर्ने वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई जागिर दिने प्रवृत्तिका कारण योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूले अवसर गुमाइरहेका छन्।
आफ्नो मार्गदर्शन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय स्वयं यसको पालना गर्न चुकेको छ। मन्त्रालयकै एक शाखा प्रमुखले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “सचिवज्यूको मार्गदर्शन मन्त्रालयमै त कार्यान्वयन भएको छैन, अन्त कहाँ हुन्छ?” उनले थपे, “हाम्रो मन्त्रालयमा पनि १८ दिनमा करिब दर्जन कर्मचारी करारमा राखिएका छन्। मेरो आफ्नै शाखामा एउटा कम्प्युटर अपरेटर राख्न तोकादेश आयो र राखियो। सहमतिका लागि पत्र पठाउने प्रक्रिया नै पूरा भएन।”
लोकसेवा आयोगले पनि रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्दा वैकल्पिक योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गर्दै आएको छ। तर, सत्ता सञ्चालकहरूले आयोगको सिफारिसलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन्। यसले योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिने प्रवृत्तिलाई बल पुर्याएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार, यसरी योग्यता र मापदण्डलाई मिचेर गरिने भर्ना प्रक्रियाले सरकारी काममा गुणस्तरहीनता बढाएको छ र अन्ततः यसको असर सेवाग्राहीलाई पर्नेछ।
