काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीको अनुशासन र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा गृह मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई दिएको २४ घण्टे निर्देशनको अवज्ञा भएको छ । मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा हाजिर हुनका लागि दिएको कडा निर्देशनलाई कर्मचारीहरूले ठाडै लत्याएपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत बिहीबार, गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले १८ जना शाखा अधिकृत र ५ जना नायब सुब्बाको सरुवा र पदस्थापनको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले वेब पोर्टलमार्फत उक्त सूची सार्वजनिक गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र नयाँ कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुन उर्दी जारी गरेको थियो । यो निर्देशनको मुख्य उद्देश्य काममा ढिलासुस्ती हटाउने र प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने थियो। तर, यो उर्दी आइतबारसम्म पनि पालना भएन ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, कुनै पनि कर्मचारीले निर्देशन पालना गरेनन् र आइतबारसम्म पनि मन्त्रालयमै उपस्थित भएर निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइरहेका थिए । कर्मचारीहरूले निर्देशनको अवज्ञा गरेपछि गृह मन्त्रालयले कडा कदम चालेको छ । निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखाले आइतबारदेखि नै सरुवा भएका तर हाजिर हुन नगएका कर्मचारीको हाजिरीमा ‘रातो लगाउन’ सुरु गरेको छ । हाजिरीमा रातो लगाउनुको अर्थ अनुपस्थितको रेकर्ड राखिनु हो, जसले उनीहरूको सेवा सुविधा र कारबाहीको बाटो खोल्न सक्छ।
यो घटनामा राजनीतिक सम्बन्धको गहिरो प्रभाव देखिएको छ । निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अधिकांश कर्मचारीहरू नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी सङ्घ सँग सम्बद्ध रहेको पाइएको छ । वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता भएकाले आफ्नो राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी सरुवा रोक्न वा अनुकूल स्थानमा सरुवा हुनका लागि दबाब दिइएको बुझिएको छ ।
सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूमा गत असार १६ र १८ गते तथा साउन ७ गते निर्णय भएका शाखा अधिकृतहरू र साउन १८ गते निर्णय भएका नायब सुब्बाहरू सामेल छन् । उनीहरूले नयाँ ठाउँमा जानुको साटो मन्त्रालय परिसरमा जम्मा भएर निर्णय फिर्ता लिन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। यो घटनाले सरकारी प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध र त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई उजागर गरेको छ । एकातर्फ, मन्त्रालयले काममा चुस्तता ल्याउन खोजेको छ भने अर्कोतर्फ, कर्मचारीहरू आफ्नो राजनीतिक पहुँचको आडमा निर्देशनको अवहेलना गरिरहेका छन् । यसले अन्ततः सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र बेथितिलाई थप बढावा दिने चिन्ता बढाएको छ ।
