एकद्वार नीति खारेजपछि निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन पहुँच खुलेको हो ?

३० असार, काठमाडौं । निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।

सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने गरी अघि बढेको सरकारलाई अदालतको आदेशले रोक लगाएको हो  । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार सरकारको निर्णय उल्ट्याएको हो । सरकारले गत चैतमा सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई मात्रै उपलब्ध गराउनु भन्ने परिपत्र गरेको थियो । अब सर्वोच्च अदालतको अदेशसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको परिपत्र खारेज भएको छ ।