मन्त्रिपरिषदले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ। यसअघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले लालबिहानीलाई जानकारी दिइन् ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको हो। ‘सांसदहरूले पहिला जे सुविधा पाउँदै आउनु भएको थियो त्यही फेरि कायम गर्ने निर्णय भएको छ,’ गौतमले भनिन्, ‘अब उहाँहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ।’
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था ब्युँताउन अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव अघि बढाएको थिएन। अनुसूची हेरफेरको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका हुन्।
