भिजिट भिसा असुलीको आरोपमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग विपक्षी दलसँगै सत्तारुढ कांग्रेस भित्रबाट पनि उठ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्रीले पदबाट हटेर निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने आवाज व्यापक रूपमा फैलिएको छ। कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले पनि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। माओवादी महासचिव देव गुरुङले छानबिन निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन गृहमन्त्रीले पदबाट हटिनुपर्ने बताए भने रास्वपाले पनि गृहमन्त्रीको सचिवालयमा संलग्नताको विषय सार्वजनिक भएपछि राजीनामा नदिए सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिन सहज बनाउनुपर्ने बताए। राप्रपाले पनि गृहमन्त्रीले छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्न पदबाट हटिनुपर्ने बताएको छ। जसपाले मानव तस्करी प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। जनमतले पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए कांग्रेसले फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेको छ। तर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले भने यस विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। कांग्रेसका प्रचार प्रमुख मीन विश्वकर्माले गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको र घटनालाई सदनमा स्पष्ट पार्ने तयारीमा रहेको बताए। एमाले प्रचार प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने छानबिन निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने आरोप झूटो भएको दाबी गर्दै, ‘गलत प्रमाणित भए राजनीतिबाटै अलग हुन्छु’ भनेका छन्। उनले १३ जेठमा प्रतिनिधिसभामा विस्तृत विवरण दिने तयारी गरिरहेको पनि बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले पनि गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेको छ। यसबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भएको अवैध रकम असुली र मानव तस्करीको आरोपमा गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान अन्तर्गत अध्यागमनका प्रमुख भट्टराईसहित केही कर्मचारी र बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। यो प्रकरणले दुई वर्षअघि भएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो रूप लिएको छ, जसमा पनि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व मुछिएको थियो। अहिले पनि गृह मन्त्रालयमा स्थापित प्रणाली र कर्मचारीहरूमार्फत असुली र सेटिङ भएको देखिएको छ। अख्तियारको छानबिन जारी छ र थप अनुसन्धानपछि दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरिने आशा गरिएको छ ।
