काठमाडौं, ३१ असार — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग छलफलमार्फत सहमति खोज्न कार्यदल गठनको तयारी गरेको छ। भूमि विधेयकमा सहमति जुटेपछि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी नभए पनि संसदमा सरकारलाई समर्थन दिँदै आएको जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई असफल घोषित गर्दै समर्थन फिर्ता गर्ने संकेत गर्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय कांग्रेस, एमाले र जसपाबीचको संवादले परिस्थिति नयाँ मोड लिएको छ।
सोमबार साँझ बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता तथा अन्य वरिष्ठ नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा भूमि विधेयकका विवादित प्रावधानबारे छलफल भएको थियो। कांग्रेसले विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको थियो भने जसपाले अध्यादेशकै समयदेखि त्यसको विरोध गर्दै आएको हो। कांग्रेस सभापति देउवाले भूमि विधेयकमाथि सहमति खोज्न कार्यदल गठनको प्रस्ताव राखेका छन्। त्यसका लागि तीन दल कार्यदल बनाउन सहमत भएका छन्। कार्यदलमार्फत सहमति जुटेपछि जसपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल अघि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन्।
जसपा नेपालले विधेयकले सुकुमवासी तथा भूमिहीन समस्या समाधान नगर्ने मात्र होइन, प्रदेशको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्ने बताउँदै आएको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूको बैठकमार्फत भूमि विधेयकमा साझा धारणा बनाउने प्रयाससमेत भइरहेको छ। जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले हालसम्म सरकारले कुनै स्पष्ट रोडम्याप नदिएको भन्दै समर्थन कायमै राख्न कठिन हुने बताएका छन्। “औपचारिक निर्णय नभए पनि समर्थन फिर्ता लिएको जस्तै हो,” उनले भने, “सरकारले अबका कार्यसूची स्पष्ट पार्न नसके समर्थन कायमै रहन सक्दैन।”
राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल र लोसपाको संयुक्त समर्थनमा बहुमत पुग्ने भएकाले जसपा नेपालको समर्थन निर्णायक हुने देखिन्छ। जसपा नेपालसँग सहमति कायम गर्न कांग्रेस र एमाले सकारात्मक देखिए पनि उक्त दलले हालसम्म कुनै ठोस प्रगति नभएको भन्दै सतर्कता अपनाइरहेको छ। भूमि विधेयकसहित सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारमा ठोस प्रतिबद्धता देखिए मात्र सरकारमा सहभागिता बारे निर्णय हुने जनाइएको छ।
