५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यत्रय नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र भगवती न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले डेढ महिना कार्यकाल छँदै राजीनामा दिनुको कारण हो– प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठ्ने तयारी ।
यी तीनै जना आगामी २१ फागुनमा कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदै थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता श्रेष्ठले सर्लाही–३ बाट उम्मेदवारी दिन लागेका छन् । नेकपाकै अर्का नेता गौतमले बर्दिया–१ बाट टिकट पाएका छन् । न्यौपाने नेकपा एमालेबाट तनहुँ–१ मा उठ्दै छिन् ।
२०७४ मा तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित न्यौपाने दुई वर्षपछि २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘जति योगदान गर्न सकें सन्तुष्ट छु । प्यारो राष्ट्रिय सभा आजबाट बिदा लिएकी छु ।’
नेता श्रेष्ठ २०६४ को संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत सभासद थिए । २०७० मा मकवानपुर र २०७४ मा गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडे । उनी दुवै पटक पराजित भए । चुनाव हारेको दुई वर्ष नबित्दै उनी २०७६ मा राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरे ।
७७ वर्षीय गौतम बहुदल यताका सदाबहार उम्मेदवार हुन् । उनले २०४८ मै चुनाव जितेका थिए । २०५१ को माध्यवधि निर्वाचन जितेर २०५३ सालमा गृहमन्त्री बने । २०५६ र २०६४ मा हारे । एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका उनी पहिलो संविधानसभाको चुनाव हारेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘मलाई किन हराइयो ?’ भन्न पुगेका थिए ।
गौतम २०७० सालमा बर्दिया १ र प्युठान १ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७४ सालमा पुनः बर्दिया १ बाट उठेका उनी पराजित भए । चुनाव हारेपछि उनी राष्ट्रिय सभामा गएका हुन् ।
नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन संविधान र कानूनले छेकवार गरेको छैन । तर, यो संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूकै छ ।
राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल सकिन लागेपछि उनी फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार हुन लागेका हुन् । अर्थात्, यी नेताहरू जो तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभामा आउन नसके माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा छाडेर फेरि प्रतिनिधिसभामा आउँछन् । अर्थात्, जता मिल्छ उतै उम्मेदवार हुन्छन् ।
ताक परे तल्लो नपरे माथिल्लो सभामा जाने मध्येका एक नेता हुन्, नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सिटौला ।
उनी पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव हारेपछि राष्ट्रिय सभामा गएका नेता हुन् । सिटौलाले २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव हारे। त्यसपछि २०८० मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उम्मेदवारको दृष्टिमा उनी २०४८ देखिकै जनप्रतिनिधि हुन् । २०४८ मा झापाको क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार भए तर एमालेका द्रोणप्रसाद आचार्यसँग पराजित भए । आचार्यको निधन भएपछि झापामा २०५० सालमा मध्यावधि चुनाव भयो, जसमा सिटौलाले एमालेका लीला उदासी खनाललाई हराएर सांसद भए ।
२०५१ को मध्यावधिमा सिटौला फेरि एमालेका पुष्प पोखरेलसँग पराजित भए। २०५६ को चुनाव भने त्यही क्षेत्रबाट सिटौलाले जिते । एउटा चुनाव हार्ने र अर्को जित्ने क्रम जस्तै चल्यो। सिटौला २०६४ को चुनावमा माओवादीकी धर्मशिला चापागाईंसँग पराजित भए। २०७० मा जिते । २०७४ को चुनावमा सिटौला फेरि हारे।
प्रतिनिधिसभामा लगातार दुई पटक हारेपछि उनी राष्ट्रिय सभातिर लागेका हुन् । सिटौला हाल राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता छन् । ८३ वर्षीय महन्थ ठाकुर भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभातर्फ लागेका छन्। उनी निर्वाचनमा मधेश प्रदेशबाट उम्मेदवार छन् । ठाकुर २०४८ सालमै कांग्रेसबाट सर्लाही क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनाव जितेर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसबेला उनी उपसभामुख बने । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा सर्लाहीबाटै चुनाव जिते ।
२०६४ को निर्वाचनमा पराजित भए। तर उनी मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत भएर सांसद बने । २०७० को चुनावमा फेरि पराजित भए । २०७४ र २०७९ मा महोत्तरी ३ बाट निर्वाचित भए। गत चुनावमा उनले मतदातासँग मत माग्दै गर्दा भनेका थिए, ‘यो मेरो अन्तिम चुनाव हो, यसपछि म चुनाव लड्ने छैन ।’ ठाकुर आफैंले गरेको यो वाचा विपरीत राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका छन् ।
‘पराजितलाई मनोनयन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन’
निर्वाचन आयोगले २०८० सालमा कुनै पनि तहको निर्वाचनमा एक पटक हारेपछि पाँच वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने कानून बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । जुन गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन संविधान र कानूनले छेकवार गरेको छैन ।
तर, यो संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूकै छ । खासगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारमा पराजित वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुँदै मन्त्री भएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
उक्त रिट उपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संघीय संसद्को सदस्यमा मनोनीत गर्ने कुरालाई संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने खतिवडाको राय छ ।
संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संघीय संसद्को सदस्यमा मनोनीत गर्ने कुरालाई संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने खतिवडाको राय छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री पदमा समेत रोक्न नहुने राय दिंदा इजलास विभाजित भएको थियो ।
फरक मत राख्दै न्यायाधीश खतिवडाले गौतमलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । त्यसबेला खतिवडाले निर्वाचनमा पराजितलाई मनोनयन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन भएको भनेर टिप्पणी गरेका हुन् ।
खतिवडाको टिप्पणीमा भनिएको छ— ‘कुनै व्यक्ति निर्वाचित हुनु उसलाई जनताले शासन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भने कुनै व्यक्ति पराजित हुनुको अर्थ निर्वाचन अनुसार गठित संसद्को कार्यावधिका लागि निजलाई जनताले प्रतिनिधिको रूपमा अस्वीकार गरेको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
यसरी संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संघीय संसद्को सदस्यमा मनोनीत गर्ने कुरालाई संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने उनको राय छ ।
