४ जेठ, काठमाडौं — उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दामा मिसिल प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा पेश भएको मिसिल झिकाउन आदेश जारी गरेको हो । यसअघि शुक्रबार रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई सूचना नदिई सुनुवाइ अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । इजलासले त्यसपछि निवेदनहरू आइतबार हेर्दै गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पुस २५ गते लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेशलाई दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका थिए । रवि लामिछानेले सामान्य तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेपछि सरकारी वकिलले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबारबाट दुवै पक्षका निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । यो मुद्दाले लामो समयदेखि ध्यान तानेको छ र अदालतको निर्णयले आगामी राजनीतिक र कानुनी प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
