५ जेठ, काठमाडौं । जलस्रोतसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट र समन्वित बनाउनका लागि ल्याइएको जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्रस्तुत गरेको संशोधित दफासहितको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा विस्तृत रूपमा दफावार छलफल गरिएको थियो। छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित मन्त्री खड्काले विधेयक पुनः संसदमा पेश गरेका थिए।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतसम्बन्धी आयोजना विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन, अधिकार र राजश्व बाँडफाँटका लागि स्पष्ट कानुनी रूपरेखा निर्माण गर्नु हो। यसले सतही तथा भू-गर्भीय जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र एकीकृत विकासलाई कानुनी र नीतिगत आधारमा अगाडि बढाउनेछ। छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले जलस्रोत ऐन, २०४९ लागू गर्दा देखिएका व्यवहारिक समस्या र अवरोधलाई नयाँ विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए। उनले विधेयक तयार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि सन्दर्भको रूपमा लिइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विधेयकमा जलस्रोतको व्यवस्थापन, उपभोग, संरक्षण र दिगो उपयोगको विषयमा स्पष्ट दिशा–निर्देश तय गरिएको छ। पूर्वाधार विकास समिति, कानुन मन्त्रालय तथा अन्य सरोकार निकायसँगको सघन छलफलपश्चात् मात्र विधेयक संसदमा पुनः पेश गरिएको थियो। यो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा ३१ जेठ २०८१ मा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसदमा दर्ता गराएका थिए।
