५ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सोमबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले उनलाई लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानपछि धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। विष्टले अनधिकृत रूपमा पत्र जारी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको आरोप लागेको थियो। यस घटनापछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानपछि प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। सोही आधारमा वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
विष्टविरुद्ध मुद्दा चलिरहे पनि उनी फिलहाल एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। यस प्रकरणले अदालत प्रशासनभित्र देखिएको स्वेच्छाचारिता र अधिकारको सीमाबारे बहस उठाएको छ। एक जना शाखा अधिकृतबाट कानुनी प्रक्रिया बाहिर गएर व्यक्तिको पक्राउसम्बन्धी निर्देशन दिनु नै न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने विषय भएको भन्दै विभिन्न कानुनी निकायहरूबाट आलोचना भएको थियो। अब यो मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ हुँदै जानेछ र दोष वा निर्दोष पुष्टि न्यायिक प्रक्रियामार्फत हुनेछ।
