काठमाडौं, ६ जेठ — नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन्। राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु, विकास खर्चको न्यून प्रगति, बढ्दो ऋण आश्रितता, र कार्यान्वयनमा ढिलाइजस्ता संरचनागत कमजोरीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको देखिएको छ। राजस्व प्रशासन विभागका अनुसार हालसम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा धेरै कम हो। यसले सरकारको दैनिक खर्च समेत धान्न कठिन भएको संकेत गर्छ। चालु खर्चमा समस्या देखिएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण लिन व्यापक निर्भरता देखाएको छ।
अर्कोतर्फ, विकास बजेटको कार्यान्वयन अवस्था अझै कमजोर छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जम्मा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास खर्च गरिएको छ, जुन कुल विनियोजनको ४५ प्रतिशत जति मात्र हो। अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजना कागजमा सीमित भएका छन्, जसले रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको सम्भावनामा असर पारिरहेको छ। नेपालको कुल बजेटमध्ये करिब ४० प्रतिशत विदेशी ऋण र अनुदानबाट आश्रित देखिएको छ। तर विदेशी सहायता प्रतिबद्धता पनि लक्ष्यअनुसार आउन सकेको छैन। समयमै परियोजना कार्यान्वयन नहुनु, प्रशासनिक ढिलाइ, पारदर्शिताको अभाव तथा भ्रष्टाचारजस्ता समस्याले वैदेशिक सहायता पनि न्यून गतिमा खर्च हुँदै आएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार हालको ढर्राले अर्थतन्त्र थप संकुचित हुन सक्ने र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरू प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। उनीहरूले समावेशी, उत्पादनमुखी र परिणाममुखी बजेट संरचनामा रुपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी जारी रहे पनि वर्तमान आर्थिक सूचकांकहरूले गहिरो समीक्षा र दिगो नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन्।
