काठमाडौं, ६ जेठ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सबै स्थानीय तहलाई आगामी असार मसान्तभित्र जग्गाको वर्गीकरणको काम सक्न निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयक माथि भएको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले यसअगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए। उनले भने, “यदि तोकिएको समयसीमाभित्र जग्गाको वर्गीकरण नहुने हो भने कित्ताकाट रोकिनेछ र जग्गाको किनबेच तथा अंशबन्डा बन्द हुनेछ।”
मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन र भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए। यसले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो। उनले थपे, “भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सुधार्न विभिन्न नियमावली, कार्यविधि र आदेश जारी भइसकेका छन्। अन्य कानुनहरू पनि बनेका छन् र क्रमशः कार्यमा सहजता ल्याउन प्रयास भइरहेको छ। यो विधेयकले कानुनका केही अप्ठेराहरू हटाउनेछ।” मन्त्री अधिकारीले कृषियोग्य जमिनलाई अन्य प्रयोजनका लागि किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भूमाफिया र बिचौलियालाई सहयोग पुग्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारे।
