काठमाडौँ, जेठ ७ — संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले तयार पारेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन शिक्षकविरोधी रहेको आरोप लगाउँदै विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरूको कुनै सम्मान नभएको बताए। उपसमितिले आइतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि महासंघले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो। बैठकले प्रतिवेदन मूल विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
महासंघका अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “समितिको प्रतिवेदनले शिक्षक र कर्मचारीविरुद्धका प्रबन्धहरू थप गरेको छ र विगतका सहमतिहरूलाई समेत बेवास्ता गरेको छ। यदि समितिमा छलफलमा यी विषयहरू सम्बोधन भएनन् भने चैत र वैशाखभन्दा ठूलो र बलियो आन्दोलन हुने छ।”
महासंघले मुख्यतया अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधिको गणना, जिल्लामा शिक्षा विकास र समन्वय इकाइको हटाइ, स्थानीय तहमा जबर्जस्ती दरबन्दी हस्तान्तरण, र बाल विकास कक्षाका शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र सेवासुविधामा न्याय नपाइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यसैगरी, शिक्षक सरुवा उपसमितिले आम शिक्षकहरूको भावना विपरीत पारित गरेको र विभागीय कारबाही व्यवस्थामा पनि महासंघ असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
महासंघले चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरेर गरेका सहमतिअनुसार शीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिवेदनमा शिक्षकको आवधिक बढुवा, सरुवा प्रणाली, न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका विषयहरू समावेश भए पनि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) लाई विद्यालय संरचनामा राख्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। महासंघले समितिको छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारी हितका विषयहरू स्पष्ट र सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। नभए थप आन्दोलनको बाटो अपनाउने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
