८ जेठ, काठमाडौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा दिइरहेका ७३ वटा कम्पनीलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको बक्यौता नतिरे कारबाही गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र आवश्यक लेखा विवरण, कागजात र बाँकी रकम बुझाउन निर्देशन दिएको हो। तोकिएको समयसीमा भित्र नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ बमोजिम कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
सूचनाका अनुसार क्लासिक टेक, डिस मिडिया नेटवर्क, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, ब्रोडलिंक नेटवर्क, वेबसर्फर नेपाल लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वर्षौंदेखि रोयल्टी तथा कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम र लेखा विवरण समयमा नबुझाएका हुन्। प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचार, इमेल र सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी दिँदासमेत ती कम्पनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको जनाएको छ। यसपटकको सूचना अन्तिम चेतावनीको रूपमा लिइएको बताइएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, “सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित बक्यौता रकम भुक्तानी गरी प्राधिकरणमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। अन्यथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।” यो घटना नियामक संयन्त्रको कमजोरी मात्र होइन, सूचना प्रविधिमा द्रुत विकास भइरहेको समयमा नियमन र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई पनि औँल्याउँछ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको जवाफदेहिताको सवालमा अब सरकारले कडा र पारदर्शी कार्यनीति अपनाउनु जरुरी देखिन्छ।
