८ जेठ, काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूको बहस सकिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खन मात्र बाँकी छ। लामिछानेतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस सकाएका हुन्। मंगलबार सुरु भएको बहस समय अभावका कारण स्थगित भएको थियो भने बुधबार संवैधानिक इजलास नबसेपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो।
श्रेष्ठको बहसपछि जोशीतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले पक्ष राखेका थिए। दुवै पक्षका बहस सकिएपछि अहिले सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस गरिरहेका छन्, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। त्यसपछि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस हुनेछ र त्यसपछि मात्र सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनेछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ।
लामिछाने र जोशी दुवैजना बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका छन्। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, तर उच्च अदालत बुटवलले त्यो उल्ट्याउँदै पुर्पक्षमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तीविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेका छन्, जुन यो मुद्दासँगै सुनुवाइ भइरहेको छ। अब सर्वोच्चको आदेशले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको थुनाबारे निर्णायक मोड लिनेछ। आदेश आजै आउने वा ढिलाइ हुने भन्नेमा अझै स्पष्टता आएको छैन।
